काठमाडौँ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको छलछाममाथि छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष समिति बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार दिउँसो बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि सोमबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदन त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम रहने समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहनेछ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।
समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने मौखिक जानकारी प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभामुख घिमिरेलाई दिएका छन् । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाले भने समितिमा रहने सदस्यको नाम सोमबार नै पठाउने जनाएका छन् ।
समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई दिनेमा पाँच वटै दल तयार छन् । छानबिन समितिलाई गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने समझदारी सभामुख र प्रमुख दलका प्रमुख/मुख्य सचेतकहरूले गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) हटाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले दफा ८२ (४) मा गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी यसलाई दफा ८२ (५क) राखियो, जसमा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले २ वर्षभित्र ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरिसकेपछि मात्रै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान परेको खुलेको थियो । त्यसपछि संसद्भित्र र बाहिरबाट संसद्को कामकारबाहीप्रति आलोचना भइरहेको छ । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था नै सबैभन्दा पेचिलो बन्दै आएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्ने तयारी गरेदेखि नै मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, सचिवहरूले विपक्षमा ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रतिवेदन पारित गरिसकेपछि पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायतलाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन दबाब दिएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन समिति गठन भएपछि समिति सभापतिको हैसियतमा कुनै कार्य नगर्ने बताएका छन् । सभापतिले पाउने सुविधा पनि नलिने र निष्कर्ष कुर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजामती विधेयकमा कम्तीमा २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर मैले नै अडान लिएको थिएँ । विवाद आएपछि छानबिन समिति गठन गरियोस् भनेर सभामुखलाई समितिबाट निर्णय गरेर अनुरोध गर्ने पनि मै हुँ,’ खतिवडाले भने, ‘छानबिन समिति गठन भएपछि समितिमा जान्नँ ।’
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको गडबडीमाथि छानबिन हुने भएपछि राज्य व्यवस्था समिति सचिव सुरजकुमार दुराले भने जिम्मेवारी छाडेका छन् । संघीय संसद्को सचिवालय सचिवमा ३१ जेठमा बढुवा भएपछि पनि उनी राज्य व्यवस्था समितिको जिम्मेवारीमा दोहोरिएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण, नागरिकता, निजामतीजस्ता विधेयक टुंगो लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र अनुभवी भएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका विधेयक पनि टुंगोमा पुर्याउन भन्दै सचिव बढुवा भएपछि पनि दुरालाई जिम्मेवारीमा दोहोर्याइएको थियो ।
