एजेन्सी ।
दक्षिण कोरियाको संसदमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सूविरुद्ध विपक्षी दलले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ । यो सँगै उनी पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति भएको बेला महाअभियोग सामना गर्नुपरेको पहिलो घटना भनिएको छ । तीब्र राजनीतिक उथलपुथलले दक्षिण कोरियाले दुई सातामा तीन राष्ट्रपति पाएको छ । गत मंसिर २९ गते राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै डक–सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका थिए ।
महाअभियोगको पक्षमा १सय ९२ मत परेको थियो जुन आवश्यक भन्दा ५१ मत बढी थियो । महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा संसदमा ठूलो हंगामा भएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्षको बीचमा धकेलाधकेलको अवस्था बनेको थियो ।
सत्तापक्षले मतदान बहिस्कार गरेसँगै कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा कुनै मत परेन । अब अर्थमन्त्री चोई सांग–मोकले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार सम्हाल्नेछन् । चोई सांगले ३ डिसेम्बरमा मार्शल ल लागु गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको निर्णयको खुलेर विरोध गरेका थिए । उनले यसलाई देशको अर्थतन्त्रका लागि विनाशकारी बताएका थिए ।
यसअघि ३ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति यून सुक योलले देशमा संकटकाल (मार्शल ल) लगाएका थिए । तर विपक्षी दलको प्रयासका कारण यो केवल ६ घण्टाका लागि मात्र लागु भयो । विपक्षी दलले संसदमा मतदान गरेर मार्शल लको प्रस्तावलाई अवैध घोषित गरेको थियो ।
त्यसपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध महाअभियोग चलाएर हटाइएको थियो । १४ डिसेम्बरमा हान डक–सूलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइएको थियो, तर उनी यो पदमा केवल १३ दिन मात्र रहन सके ।
शुक्रबार संसदमा मतदान हुँदा ठूलो हंगामा भएको थियो । सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन ५० प्रतिशत सांसदको मत आवश्यक पर्ने बताएका थिए । यसरी हेर्दा केवल १५१ सांसदको मतले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिने थियो । संसदमा विपक्षी दलसँग १९२ सिट छ । त्यसैले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन सजिलो भयो ।
सत्ताधारी दलसँग केवल १०८ सिट भएकाले यसको विरोध गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रपति यूनलाई हटाउन २०० सिट आवश्यक थियो । महाअभियोग सफल भएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति हानले संसदको निर्णयको सम्मान गर्ने बताएका छन् । तर उनले संवैधानिक अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्ने बताएका छन् ।
