काठमाडौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशस्तरबाट राय सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश–प्रदेशमा गएर राय सुझाव लिने निर्णय गरेको हो ।
दलका प्रमुख सचेतकहरु र विज्ञहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत राय सुझाव लिन सुझाव दिएपछि समिति प्रदेशमा जान लागेको हो । समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले सात प्रदेशमा हुने ७ वटा कार्यक्रमको लागि ५ वटा मात्र टोली निर्माण हुने बताए ।
‘कोशी र मधेश प्रदेशका लागि एउटा तथा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि एउटा टोली निर्माण हुन्छ,’ सभापति थापाले भने ।
प्रत्येक सदस्यले आफ्नो दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुबीच समन्वय गरी सदस्यले रोजेको कुनै एक प्रदेशमा सहभागी हुनु पर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । प्रत्येक टोलीमा ५ जना सदस्यका दरले टोली बनाइने सभापति थापाले बताए । ‘एउटा दलबाट एउटा प्रदेशमा एक जना मात्र सहभागी हुने तर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका ७–७ जना सदस्य भएकाले कुनै २ वटा प्रदेशमा २–२ जना सदस्य सहभागी हुन पाउने छन्,’ सभापति थापाले भने ।
आफूले रोजेको प्रदेश वाहेक आफ्नो प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्य स्वतः सहभागी हुन पाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
२०८१ पुस ८ देखि १० गतेसम्म सुदूर पश्चिम प्रदेशमा र २०८१ पुस १२ देखि १६ गतेसम्म कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमको फिडब्याक समेतका आधारमा त्यसपछि अन्य प्रदेशमा समेत कार्यक्रम हुने सभापति थापाले बताए ।
