Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

रास्वपा नेताबिरुद्धको अवहेलनामा मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो भाषणको पूर्णपाठ





काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका भाषणहरूको क्लिपसहितका विवरण पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार आदेश गर्दै निवेदकलाई सम्पूर्ण कागजातहरू पेस गर्न भनेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । ‘निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय अनुपम भट्टराई तथा उपेन्द्र रावतले गर्नुभएको बहस सुनियो,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘ निवेदकले निवेदन साथ पेस गरेको कागजातको पूर्णपाठ तथा भिडियो क्लिप तथा सो भिडियोलाई लिपिबद्ध गरी निवेदकबाट यथाशीघ्र पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’
सर्वोच्चले भिडियोमा भनिएका कुरा उतार गरेर समेत पेस गर्न भनेकाले अदालतले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ ।
अदालतको अवहेलना निवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको अनुमतिले थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन चर्काउँदा अदालतको जनआस्थामा असर पर्ने गतिविधी गरेको दाबी गरिएको थियो ।
अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा पेस गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।