काठमाडौं ।
राजनीतिक दलको विवरण सम्बन्धित जिल्लामै अद्यावधिक गरिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको १८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै यो अभ्यासको सुरूवात भएको हो । तर, कानुनमा भने जिल्लामै राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
‘जिल्लामै राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय ऐनमा छैन । हामीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यो अभ्यास शुरु गरिएको थियो । अब बाध्यकारी बनाउने सोचसहित वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ’ थपलियाले भने ।
