प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ
नेतृत्वको भूमिका भनेको राष्ट्रको समृद्धि, सामाजिक न्याय, र जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो। तर, नेपालमा विगत केही दशकको राजनीतिक इतिहासले एक फरक कथा बोलिरहेको छ। यहाँ नेताहरूको व्यक्तिगत सुख र जनताको दुःखबीचको अन्तराल बढ्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र विकासका क्षेत्रमा भएको सुस्त गतिले नेपाली जनतामा असन्तोष बढाएको छ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ‘सुखी नेता, दुखी जनता’ को अवधारणा गहिरो रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यो अवस्था केबल नेपालमा मात्र सीमित छैनस संसारका धेरै राष्ट्रहरूमा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा जनताको भलाइ बिर्सेको देख्न सकिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा, यो समस्या विशेष गरी गम्भीर छ, किनकि यो देश लामो समयदेखि विकासको बाटोमा संघर्षरत छ, र जनताले आफ्नो सरकारसँग अझै आशा गरिरहेका छन्।
नेताहरूको व्यक्तिगत सुख
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवर्तनहरूको लहरसँगै धेरै नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई समृद्ध बनाउन सफल भएका छन्। राजनीतिक दलहरूमा भएको आन्तरिक द्वन्द्व र बारम्बारको सत्तारूढ परिवर्तनले नेताहरूलाई व्यक्तिगत लाभ उठाउने अवसर दिएको छ। नेताहरूले आफ्नो लागि विशेषाधिकार र सुविधा सुनिश्चित गर्दै आएका छन्। सरकारी निवास, सुरक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश यात्रा, र अन्य भौतिक सुविधाहरू प्राप्त गर्दै गर्दा नेताहरूले आफ्नो दायित्व बिर्सने जस्तो देखिन्छ।
आर्थिक रूपले सम्पन्न नेताहरूले महँगा घर, गाडी, र विलासी जीवन जिउँछन्, जबकि नेपालका गाउँहरूमा लाखौं जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र रोजगारीको अभावमा दुःख पाउँदैछन्। सरकारी कोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले गर्दा जनताका आवश्यकता पूरा गर्न बजेट उपलब्ध हुँदैन, जसले गर्दा विकास परियोजनाहरूमा अवरोध आउँछ।
नेताहरूको व्यक्तिगत सुखले तिनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा पुर्याउँछ। सत्तामा पुगेपछि धेरै नेताहरूले जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न छोड्छन्। उनीहरू आफूलाई सुरक्षित र सवल बनाउनमा नै केन्द्रित हुन्छन्। नेपालमा यो अवस्था झन् बढी देख्न पाइन्छ, जहाँ नेताहरूले राजनीतिक स्थिरता र विकासको आवश्यकता बुझेर पनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनतालाई उपेक्षा गर्ने गरेका छन्।
जनताको दुःख
नेपालका जनताले पटक–पटक नेताहरूमा विश्वास गरेर नयाँ आशा लिएर उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउँछन्, तर ती नेताहरूले जनताको अपेक्षालाई पूर्ति गर्न सकेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रका जनता अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार, सफा खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, र शिक्षा जस्ता सुविधाहरूबाट वञ्चित छन्। कृषिमा निर्भर जनताले उपयुक्त सरकारी सहयोग नपाउँदा पलायन र गरिबीको सामना गरिरहेका छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विकासका लागि लामो समयसम्म नीति बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ। थुप्रै सरकारी परियोजनाहरू बजेट पास भए पनि, काम भने सुस्त गतिको हुन्छ। नेताहरूको व्यक्तिगत फाइदामा बढी ध्यान जाँदा विकासले प्राथमिकता पाउँदैन, जसले गर्दा जनता निराश हुन्छन्।
जनताले भोग्नुपर्ने दुःख धेरै प्रकारका छन्। पहिलो, आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुनु, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारी। नेपालमा अझै धेरै स्थानहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन, र यसले गरिबीलाई थप गहिरो बनाउँछ।
दोस्रो दुःख भनेको रोजगारीको अभाव हो। लाखौं नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जान्छन्, जबकि आफ्नै देशमा उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने थियो। सरकारका ठूला परियोजनाहरूले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा जनता पलायनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्।
राजनीतिक प्रणाली र भ्रष्टाचार
नेपालको राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचारमा गहिरो रूपमा फसेको छ। नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्छन्। सरकारी ठेक्का, बजेट विनियोजन, र नीति निर्माणका क्रममा नेताहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई फाइदा दिने कार्य गरिरहेका छन्। यसले गर्दा देशको विकास अवरुद्ध भइरहेको छ, र जनतामा असन्तोष बढेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारले गर्दा जनताका लागि छुट्याइएको बजेट उनीहरूसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानी भनेको धेरैजसो कागजमै सीमित रहन्छ, जबकि नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्छन्।
समस्या समाधानको उपायहरू
नेपालमा ‘सुखी नेता, दुखी जनता’ भन्ने अवस्था अन्त्य गर्न केही उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ। यी उपायहरूले दीर्घकालीन विकास, जनताको सुख, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणमा योगदान पुर्याउन सक्छन्।
राजनीतिक जबाफदेहितास् नेताहरूले जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेछ। जनताले निर्वाचित नेताहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा सूचित हुन पाउनु पर्छ, र उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। चुनावमा मात्र नभएर हरेक निर्णय र गतिविधिमा जनताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचारको अन्त्यस् भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ठोस नीति, कडा कानुन, र निष्पक्ष न्याय प्रणालीको आवश्यकता छ। पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक छ। भ्रष्टाचारका घटना छिटोछरितो न्यायिक प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्छ, र दोषीहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूस् केवल छोटो समयका लागि होइन, दीर्घकालीन र जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने योजनाहरू बनाउनु आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा ठोस लगानी गर्नु जरुरी छ। ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र देशको समग्र विकास सम्भव छ।
जनताको आवाज सुन्ने नेतृत्वस् नेताहरूले जनताको समस्या बुझ्न र समाधानका लागि काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। जनताका माग र इच्छालाई बेवास्ता गर्दा असन्तोष बढ्छ, र राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन्छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नीति निर्माणमा जनताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
युवा नेतृत्वको प्रोत्साहनस् नेपालमा नयाँ पुस्ताले राजनीतिको जिम्मेवारी लिँदैछ। युवा नेताहरूले जनताको सुख र दुःखलाई सम्बोधन गर्दै राम्रो शासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन्। सामाजिक न्याय, समानता, र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि काम गर्ने नयाँ नेतृत्व नै नेपाललाई ‘सुखी नेता, सुखी जनता’ को दिशामा लैजान सक्षम हुनेछ।
नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको महत्त्व
नेपालमा नयाँ पुस्ताका नेताहरूले राजनीति परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। तिनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र ईमानदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको सेवामा काम गर्नुपर्छ।
युवा पुस्ताले पारम्परिक राजनीतिक शैलीमा सुधार ल्याउन सक्छ, जसले समाजलाई नयाँ दिशामा लैजान मद्दत पुर्याउँछ। उनीहरूले भ्रष्टाचार, असमानता, र गरिबीविरुद्ध लड्न सक्नेछन्। साथै, उनीहरूको नेतृत्वले नेपाललाई दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान मद्दत गर्नेछ।
निष्कर्ष
नेपालको समृद्धि र जनताको खुसी केवल नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर सम्भव हुँदैन। नेताहरूले आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, ताकि राष्ट्रको समृद्धि सम्भव होस् र जनताले सुख र समृद्धि अनुभव गर्न सकून्। नेपालको भविष्य यस कुरामा निर्भर छ कि नेताहरू आफ्नो सुखभन्दा जनताको भलाइलाई प्राथमिकता दिन सक्षम छन् कि छैनन्।
समग्रमा, नेताहरूले जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् भने नेपालमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुने छैन। यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाको समाधानका लागि राजनीतिक सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य, र दीर्घकालीन विकासका योजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ।
