काठमाडौँ ।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति नहुने भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध चर्काएपछि न्याय परिषद्ले तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने भएको हो ।
यसअघि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर भदौ ९ गते परिषद्को बैठक पनि बसेको थियो । उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले निकै कनिष्ट र कानुन व्यवसाय पनि नचलेका नाम प्रस्ताव गरेपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।
लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीको विरोध चर्काउँदै न्याय परिषद्मा धर्ना र र प्रदर्शन गरेको थियो । बारले दुई दिन लगातार प्रदर्शन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वार्तामा बोलाएका थिए । वार्तापछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्याय परिषद् नियमावलीमा सुझाव दिन कार्यदल बनाइएको छ ।
राउत न्याय परिषद्का सदस्य पनि हुन् । उक्त कार्यदलले एक हप्तामा प्रतिवेदन दिने भनिएको छ । कार्यदलमा न्याय परिषद्कै अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बार महासचिव अञ्जिता खनाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढामगर छन् । गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीमा बारले विरोध गर्दै आएको छ ।
अदालतका कर्मचारी न्यायाधीशको वरीयतामा अगाडि हुने गरी उक्त नियमावली संशोधन गरिएपछि कतिपय जिल्ला न्यायाधीशले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यस कार्यदलले काम गरुन्जेल न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउने र बारले पनि आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्मको अवधि कुर्न तयार देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू, कार्यदललाई दिइएको एक साताको अवधि कुर्नुहुन्छ । त्यसअघि न्याय परिषद्को बैठक पनि बेलाइएको छैन ।’
