जनकपुरधाम ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
भदौ ६मा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । शुक्रबार सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भदौ १६ देखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् ।
२०५१ भदौ १६मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएकाहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् ।
