जनकपुरधाम ।
डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओहरुको सरुवा बदर गर्न वन प्राविधिकहरुले मांग गरेको छ । यस सम्बन्धमा वन प्राविधिकहरुले मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
भदौ ९ गतेको (प्रमुख सचिव) निर्णयबाट ४ महिना नपुग्दै ४ जनालाई वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा, १ वर्ष मात्र पुगेकालाई १ जना कर्मचारीको सरुवा, २ वर्ष पुगेका १ जनालाई सरुवा नै नगरेको तथा केही दिन पहिला वन सेवा, स्वाईल एण्ड बाटर कन्जरभेसन समूहका जेष्ठ कर्मचारीहरु हुँदाहुँदै कनिष्ठहरुलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ विपरीत सरुवा भएकोमा मधेश प्रदेशमा कानूनी राज्यको नै उपहास भएको हुँदा कानून विपरीत अनियमित तरिकाले भएका उक्त सरुवा तथा पदस्थापन बदर गरी प्रचलित कानून बमोजिम पदस्थापन–सरुवा व्यवस्थापन हुन अनुरोध गरेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार जसमा मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत मधेश प्रदेश सभाले बनाएको कानून प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा २५(३) मा अधिकृत बाह्रौ र एघारौं तहका कर्मचारीलाई समान्तया छ महिना र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई दूई वर्ष पुरा नभई सरुवा गरिने छैन् भनी प्रावधान हुँदाहुँदै हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुजीत कुमार झा, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका केन्द्रिय सदस्य सुभाष शर्मा, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका केन्द्रिय सदस्य सालिनी साह, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौं आजीवन सदस्य विपिन कुमार झा, नेपाल वन प्राविधिक संघ, केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका आजीवन सदस्य सुरेश प्रसाद शर्मा, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाडौका आजीवन सदस्य लालबाबु यादव, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका आजीवन सदस्य मनोज ठाकुर, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका आजीवन सदस्य परमेश्वर यादव, नेपाल वन प्राविधिक संघ केन्द्रिय समिति काठमाण्डौंका आजीवन सदस्य प्रेम कुमार महतो रहेका छन् ।
