जनकपुरधाम ।
फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सूचीकरण र दर्ता हुन आनाकानी गरेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअनुसार सूचीकरण हुन २०८० पुसमा तीन महिनाको समय दिएको थियो ।
‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०’ ल्याएर सरकारले फेसबुक, एक्स, भाइबर, लिङ्क्डइन युट्युब, स्न्यापच्याट लगायत प्लाटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । दर्ता भएका कम्पनीले हरेक ३ वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ ।
सरकारले एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाललाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा वर्गीकरण गरेको छ ।
सरकारको निर्देशनलगत्तै भाइबर र लिङ्कडिनले सूचीकरणका लागि पत्र पठाएका थिए । जसअनुसार गतवर्ष फागुनमै भाइबर सूचीकरण भइसकेको छ । लिङ्क्डइनको कागजात नपुगेको र स्न्यापच्याटले तीन महिनाको समय सकिएपछि निवेदन दिएकाले निर्णय भइसकेको छैन ।
तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि फेसबुक तथा एक्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र सम्पर्कमै नआएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकले भने नेपाल सरकारका सबै सर्त मान्न तयार रहेको जनाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले भने पटक–पटक सूचना पठाउँदा पनि सूचीकरण गर्न नमानेको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालको दर्ता र सूचीकरण यही इकाईले गर्दछ ।
फेसबुकले ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पनि चलाइरहेको छ । यसले अहिलेसम्म सरकारको कुनै निकायसँग पनि दर्ता वा सूचीकरण गर्न पत्र नपठाएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म फेसबुक र एक्सले दर्ता त परको कुरा यहाँ सूचीकरण हुन पनि मानेका छैनन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले कोसिस गर्दा पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ फेसबुकले आफ्नो कम्पनीको नियमअनुसार काम गर्ने जवाफ दिएको छ ।
