काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तराई–मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिले बैठकले मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी तत्काल माग पुरा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै देशका अन्य स्थानमा पनि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कमला पन्तले जानकारी दिइन् ।
बैठकले मधेस प्रदेशलगायत देशैभर देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सांसद उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको उनले बताइन् ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले मधेसका जनताका लागि तत्काल खानेपानी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको पहिलो आवश्यकताको रूपमा रहेका खानेपानीको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै समिति सदस्य बामदेव गौतमले सरकारले सक्रियताका साथ काम गर्ने हो भने मधेशका क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव नहुने बताए । उनले चूरे क्षेत्र पहिलेदेखि नै सुख्खा क्षेत्र रहेकाले खानेपानी अभाव हुने कारण चुरेलाई देखाउनु उचित नहुने धारणा राखे ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटका साथै आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
