काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत सम्पादकहरुले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप नलेख्न भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको आदेशले संवैधानिक हक उल्लंघन गरेको ठहर गरेका छन्।
शनिबार विभिन्न मिडियामा कार्यरत ३४ जना सम्पादकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।
‘अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बिनासुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
त्यस्तै पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानून प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पनि सम्पादकहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
‘कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यस विरुद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र अभ्यास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनका दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक हो। यसअघि पनि कानूनको यस्तो दुरुपयोग हुँदै आएको छ। यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने र शक्तिशालीहरुका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको छ।’
