काठमाडौँ ।
भारतमा करछली, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण दर्जनौं कानुनी मुद्दा खेपिरहेका योगगुरु रामदेव र उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्ण नेपालमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सजिलै उन्मुक्त भएका छन् ।
सरकारी जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा पतञ्जली योगपीठ कम्पनी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि कम्पनीका प्रमुख भारतीय सञ्चालकहरूलाई भने मुद्दाको दायरामा राखिएको छैन ।
रामदेव, बालकृष्ण, राजेन्द्र दास र राजेन्द्र सिंहको नाममा नेपालमा पतञ्जली योगपीठ आयुर्वेद कम्पनी दर्ता गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गरेको आरोप छ । तर, अख्तियारले प्रमाणको अभाव देखाउँदै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
पाँच जना सञ्चालकमध्ये मुद्दा लागेका एक मात्र व्यक्ति नेपाली नागरिक शालिग्राम सिंह हुन् । अख्तियारको दाबी अनुसार, रामदेवको नाम र प्रतिष्ठा प्रयोग गरी शालिग्रामले एकलरूपमा जग्गा अपचलनको कार्य गरेका हुन् ।
२०६४ सालमा आयुर्वेदिक अनुसन्धान र उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पतञ्जली योगपीठले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । सरकारले २०६६ सालमा उक्त अनुमति प्रदान गरे पनि केही महिनामै ती जग्गाहरू बिक्रीवितरण र सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
कुल ५५४ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी किनबेच गरिएको आरोपमा अधिकांश अभियुक्तहरूमाथि जनही १८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व मन्त्रीहरू छविराज पन्त, प्रेमबहादुर सिंह, डम्बर श्रेष्ठलगायत शालिग्राम सिंहसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तर, भारतमा भने पतञ्जली समूहका प्रमुख रामदेव र बालकृष्ण विरुद्ध करछली, उपभोक्ता ठगी र साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिसम्मका आरोपमा थुप्रै मुद्दा दायर भएका छन् ।
केरलाको अदालतमा पतञ्जलीसँग सम्बन्धित २६ वटा मुद्दा दर्ता छन्। तीमध्ये केहीमा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
एक मुद्दामा दिव्या फार्मेसीमार्फत “आधुनिक औषधि लोप पार्ने“ दाबी गर्दै गरिएको भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई लिएर अदालतले रामदेव र बालकृष्णविरुद्ध पक्राउ आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता विज्ञापन तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैगरी, भारतको जीएसटी विभागले पतञ्जली फुड्सलाई कर छलीका लागि साढे २७ करोड भारतीय रूपैयाँ जरिवाना गरिसकेको छ । यद्यपि, करिब १.८६ अर्ब रूपैयाँको अर्को मुद्दामा बम्बई उच्च अदालतबाट पतञ्जलीले राहत पाएको छ ।
रामदेवले मुस्लिम समुदायविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका कारण राजस्थान र दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन् । ’रुह अफ्जा’ पेय पदार्थलाई लिएर दिएको विवादास्पद टिप्पणीका कारण अदालतले भिडिओ हटाउन आदेशसमेत दिएको थियो ।
नेपालमा भने अख्तियारले “ठोस प्रमाणको अभाव” भन्दै रामदेव र बालकृष्णलाई कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखेपछि उनीहरूलाई कानुनी संरक्षण दिइएको भन्ने आलोचना बढ्दो छ ।
