काठमाडौँ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आह्वानमा सार्वजनिक यातायातमा भएको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार अधिवक्ता विवेक पोखरेलले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा २०८० मंसिर २८ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रले सार्वजनिक यातायात सेवासहित २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको छ । भोलिका दिनमा यातायातसहित अत्यावश्यक २५ वटै क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि माग रिटमा गरिएको छ ।
