काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीका विभिन्न संघ–संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका दिए ।
अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको आयोजनामा मन्त्रालयको मूलढोकामा १०–१२ बजेसम्म २ घण्टा धर्ना राखिएको हो । सञ्जालमा निजामति कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन् ।यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ ।
अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने, ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा क्रमश ६ महिना एक वर्ष र दुई वर्ष गरेर गर्नुपर्ने, एकपटकलाई अन्तर प्रदेश सरुवा र समायोजन खुलाउनुपर्नेलगायतका माग पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची छ । विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको कर्मचारी नेताहरूले बताएका छन् ।
अतिरिक्त सचिवको पदावधि नतोक्ने कुराले समग्र सहसचिव भन्दा तलका कर्मचारीको वृत्तिविकास नै रोकिने युनियनका नेताहरुको ठहर छ । प्रस्तावित विधेयकका अमिल्दा र वृत्ति विकासमा असर पर्ने प्रावधान हटाएरमात्र पारित गर्न सरकार र प्रमुख दलहरुलाई दबाब दिने प्रक्रियामा आफूहरु रहेको निजामति कर्मचारी युनियनका सचिव झबिन्द्र पोखरेलले बताए ।
