काठमाडौँ ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनरत संयुक्त जनआन्दोलन समितिले तीनकुने घटनामा जस्तै सरकारले नियोजित रुपमा आक्रमण गरी प्रदर्शनलाई अराजक र हिंसात्मक बनाउने सम्भावना देखिएकोले विशेष चनाखो रही अनुगमन गरिदिन मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्था र सञ्चार जगतलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक अपिल जारी गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले यसपटक सरकारले निशस्त्र नागरिक र शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि बर्बर दमन गर्न सक्ने सङ्केत देखापरेको समेत बताएका छन् ।
अपिलमा भनिएको छ ‘२०८१ चैत्र १५ गतेजस्तै यस पटक पनि सरकारले निःशस्त्र नागरिक र शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन माथि बर्बर दमन गर्न सक्ने सङ्केतहरू देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जेठ १५ गते काठमाडौँ नियन्त्रणमा लिने घोषणा र सरकारका प्रवक्ताबाट आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने धम्की, सरकारले फेरि पनि मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कुण्ठित गर्न सक्दछ भन्ने आधारहरू हुन् ।’
संयोजक सुवेदीले जेठ १५ गते (बिहीबार) हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने समेत बताएका छन् । नागरिक सर्वोच्चता, प्रजातन्त्रको आदर्श र मानवअधिकारका मूल्य मान्यताप्रति संयुक्त जनआन्दोलन समिति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत अपिलमा जोड दिइएको छ ।
