काठमाडौं ।
सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई रास्वपाले विवेकका दृष्टिबाट अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भएपनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ,’ झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो विषय विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बनेको पनि रास्वपाले बताएको छ । ‘मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘वेल सुनुवाइ’ मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुनगई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकुल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ,’ रास्वपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, राज्यले नै सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष आफ्नो पार्टीले निकालेको झाले बताएका छन् ।
‘रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आम जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष पार्टीको छ,’ रास्वपाले भनेको छ ।
