काठमाडौँ ।
तत्कालिन समाजवादी पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद पद गुमाएकी सरिता गिरीको मुद्दा अझैँ किनारा लागेको छैन । आइतबार एघारौँ पटक उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ ।
संविधान संशोधनको पक्षमा भोट गर्न पार्टीले ह्विप गरेकोमा गिरीले मतदान गरेकी थिइनन् । त्यसपछि ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीले कारबाही गरेको थियो । पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहेपछि उनी पदमुक्त भएकी थिइन् ।
पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध गिरीले २०७७ असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । असार ३० गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको थियो ।
साउन ११ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै बाँकी विषयमा मुद्दाको निरूपणका क्रममा व्याख्या गरिने आदेश गरेको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त मुद्दा निरूपण हुन नसकेको हो ।
उक्त रिटमाथिको पेसी तीन पटक स्थगित र पाँच पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै आइतबार पुनः सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
