काठमाडौँ ।
स्थानीय तहहरुले भान्से, अतिथि सत्कारलगायतको नाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपेयाँ सकेको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहले कानुन विपरित १४ करोड ६ लाख २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम फजुलमा उडाएका छन् ।
१३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाका सदस्यलाई ऐनविपरित १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने २८ स्थानीय तहले पोशाकमा मात्र १ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सकेका छन् ।
कानुन विपरित ७७ वटा स्थानीय तहले यातायत खर्चका नाममा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ सकेका छन् भने ५३ वटा स्थानीय तहले शीर्षक नै नखुलाई एक वर्षमै १ करोड ४५ लाख ६८ हजार उडाएका छन् ।
ऐनले तोकेको भन्दा बढी इन्धन सुविधा लिएर राज्यकोषलाई ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भार पारेका स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका रुपमा रकम उडाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । दिनैपरे मापदण्ड बनाएर मात्र दिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २५ फागुन २०७७ मै भनेको थियो । तर यो विपरित देशभरका १५२ वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर पारिश्रमिकका नाममा ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सकेको देखिएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारको अनुमति बिना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिदेश जान कानुनले नै रोक लगाएको छ । तर २६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिइ गरेको भ्रमणमा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । चीन, टर्की, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा उनीहरुले भ्रमण गरेका थिए ।
