काठमाडौँ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आशङ्का व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको चरणमा छ । शिक्षा उपसमितिले ३५ दिन समय लगाएर दफावार छलफल गर्दै सहमति जुटाएको छ । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन लेखन गरी समितिमा बुझाउन उपसमितिले थप १० दिनको समय पाएको छ ।
उक्त विधेयकमा विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरू समेटिनेमा आशङ्का जनाएको हो । सरकार र महासङ्घबिच २०७५, २०७८, २०८०, २०८२ मा विभिन्न सहमति भएका छन् । महासङ्घको मंगलबार बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा विधेयक जारी गर्ने सवालमा आशङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिएको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको थियो ।
महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्ने विषयमा कुनै षड्यन्त्र वा बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको खण्डमा महासङ्घले नयाँ शिराबाट अझ ठूलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको हो ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी चेत र प्रयत्नलाई परास्त गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने महासङ्घको भनाई छ ।
महासङ्घले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै ८९ दिन (गत माघ २० देखि वैशाख १७ गतेसम्म) आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिन लामो सडक आन्दोलन र २४ दिन लामो शैक्षिक हडतालपछि सरकार र महासङ्घबिच वैशाख १७ गते नौ बुँदे सहमति भएको थियो । साथै आगामी असार १५ गते शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने सहमति थियो । तर, महासङ्घले असार १५ भित्र ऐन पारित गर्ने र आफूसँग भएको सहमति अनुसार समेट्ने भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेको छैन ।
उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हुँदै गरेका प्रबन्धबारे थरी थरीका समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै महासङ्घले त्यस्ता समाचारले सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मनमा आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन हुने विषयमा आशङ्का रहेको जनाएको छ ।
विगतका सहमतिको अवस्था के छ ? कतै आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना विगतका सहमतिमाथि षडयन्त्र त हुँदै छैन ? भन्ने जस्ता सन्देह पैदा भइरहेका महासङ्घको भनाइ छ ।
