विभिन्न महाशक्ति देशहरूलाई पछि पार्दै अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्निया विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । सन् २०२४ मा विश्वका बलिया मानिएका देशभन्दा तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको क्यालिफोर्नियाले हालै चौथो स्थानमा रहेको जापानलाई पछि पारेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र आर्थिक विश्लेषणसम्बन्धी अमेरिकी ब्युरो (बीईए) लाई उद्धृत गर्दै क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले घोषणा गरेअनुसार क्यालिफोर्नियाको अर्थतन्त्र झन्डै ४१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर भएको छ । यससँगै क्लालिफोर्निया छुट्टै देश हुँदो हो त यो विश्वको चौथो ठूलो आर्थिक शक्ति हुने थियो । यसअघि पनि यो राज्य कहिले पाँचौं तथा छैटौं आर्थिक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको थियो ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र कायम रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र करिब ३ सय खर्ब डलर पुगेको र आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको आईएमएफको आकलन छ । दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनको अर्थतन्त्र झन्डै १९५ खर्ब अमेरिकी डलर, जर्मनीको ४९ खर्ब अमेरिकी डलर, जापानको ४० खर्ब अमेरिकी डलर, भारतको ४० खर्ब अमेरिकी डलर र बेलायतको ३७ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको आईएमएफको प्रतिवेदनमा छ । यीमध्ये भारतको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.५ प्रतिशत, चीनको ४.६ प्रतिशत, बेलायतको १.६, जापानको १.१ प्रतिशत र जर्मनीको ०.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
झन्डै ४ करोड जनसंख्या रहेको क्यालिफोर्नियाले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक्लैले १४ प्रतिशतको योगदान पुर्याउने र संघीय सरकारबाट पाउनेभन्दा ८३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सरकारलाई योगदान पुर्याउने गरेको पनि गभर्नर न्युसमको दाबी छ । अमेरिकामै दोस्रो स्थानमा रहेको न्युयोर्कको अर्थतन्त्र २३ खर्ब, टेक्ससको २२ खर्ब, मासाचुसेट्सको १८ खर्ब र फ्लोरिडाको १७ खर्ब डलर रहेको आर्थिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।
अमेरिकाकै गरिब राज्यहरू वेस्ट भर्जिनियाको ८५ अर्ब, मिसिसिपीको १३० अर्ब, लुइजियानाको २६० अर्ब र अर्कान्साको अर्थतन्त्र १४५ अर्बको रहेको प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन् । पछिल्ला अमेरिकी सरकारका तथ्यांकले अमेरिकाका धनी र गरिब राज्यहरूबीचको खाडल बढ्दै गएको र क्यालिफोर्निया जस्ता राज्य थप शक्तिशाली बन्दै गएको चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । क्यालिफोर्नियाको पछिल्लो आर्थिक स्थिरतामा त्यहाँ अवस्थित ठूला सूचना प्रविधि कम्पनी, हलिउडलगायत विश्वचर्चित कला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको क्यालिफोर्निया गभर्नरको दाबी छ । विशेषगरी मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको लगानी, दिगो विकासमा प्राथमिकता र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनलाई यस राज्यको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार मानिएको छ ।
‘विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्रै नभएर हामी आफ्नै लयसमेत निर्माण गरिरहेका छौं,’ गभर्नर न्युसमले आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको छ । किनभने हामी जनतामा लगानी गर्छौं, दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन्छौं र नवप्रवर्तनको शक्तिमा विश्वास गर्छौं । यो आर्थिक सफलतामा उत्सव मनाउँदै गर्दा वर्तमान ट्रम्प सरकारले घोषणा गरेको गैरजिम्मेवार अतिरिक्त भन्सार महसुलहरूले क्यालिफोर्नियाको प्रगतिमा चुनौती हुन सक्ने महसुस गरेका छौं ।’
क्यालिफोर्नियाको कुल उत्पादन (जीआरपी) मा सूचना प्रविधि क्षेत्र एक्लैले सन् २०२४ मा झन्डै १० खर्ब डलर योगदान पुर्याएको र यो त्यहाँको कुल अर्थतन्त्रको एक चौथाइ योगदानकर्ता भएको अमेरिकी ब्युरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रले मात्रै क्यालिफोर्निया राज्यमा झन्डै ४२ लाख रोजगारी दिइरहेको रहेको र त्यहाँ अवस्थित कम्पनीहरूले विश्वव्यापी रूपमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेका छन् । क्यालिफोर्नियाको सिलिकन भ्याली र बे एरियामा मात्रै विश्वका ठूला ५ सय प्रविधि कम्पनीमध्ये ५७ वटा अवस्थित छन् । एप्पल, गुगल, मेटा, एनभिडिया, क्वालकमलगायत हजारौं प्रविधि कम्पनी त्यहाँबाट सञ्चालित छन् ।
पछिल्ला दिनमा क्यालिफोर्नियामा अमेरिकाबाट छुट्टिएर फरक देश बनाउने बहससहित हस्ताक्षर संकलनसमेत सुरु गरिएको थियो । संघीय सरकारसँग आर्थिक र प्रशासनिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष मतभिन्नता राख्न सक्ने क्यालिफोर्नियालाई नयाँ व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूको गतिलो गन्तव्य भन्ने परिचयले सधैं सघाउँदै आएको छ । क्यालिफोर्नियाको परिचय भने प्रविधिमा मात्रै सीमित नरहेर उत्पादन र औद्योगिक कृषि क्षेत्रतर्फ पनि विस्तार भएको छ । यसमा झन्डै २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।
परम्परागत रूपमा डेमोक्र्याट पार्टीको वर्चस्व रहँदै आएको यस राज्यका गभर्नर न्युमसले क्यालिफोर्नियाको अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै गत साता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय आपत्कालीन अधिकारलाई अदालतमै पुगेर चुनौती दिएका थिए । ट्रम्पका ट्यारिफ नीतिले ल्याएको भद्रगोलले आफ्नो राज्यको अर्थतन्त्र र वित्त बजारलाई गम्भीर असर पारेको उनको दाबी छ । संघीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा ट्यारिफ नीति खारेज हुनुपर्ने न्युसमको माग छ ।
