काठमाडौँ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएको हो ।
सोही क्रममा शिक्षकहरू यतिबेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ६ दिनदेखि अनशनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
२०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न विधेयक २०८० असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पेस भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
समितिले सरोकारवाला, संशोधनकर्ता सांसदलगायतसँग छलफल गरिसकेको छ भने प्रदेशस्तरमा छलफलबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्ने काम पनि सकिएको छ । यद्यपि समितिले विधेयक टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो । वार्ता समितिले सोमबार वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाए पनि शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । विगतमा वार्ता भएर सहमति भइसकेको अवस्थामा अहिले आफूहरूलाई ऐन चाहिएको उनले प्रस्ट पारे ।
‘यहाँ हुने वार्ताबाट ऐन आउने होइन । निरर्थक कामका लागि कसैको समय खेर नजाओस् भन्ने हो,’ उनले भने । महासंघले चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनशन बस्ने र चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२० गतेपछि सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आउने र जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी सडक आन्दोलन हुने सुवेदीको दाबी छ ।
