जनकपुरधाम ।
कालिकोट जिल्लामा विद्यालय नर्सका रूपमा कार्यरत सविता भारतीलाई एउटा घटनाले अझै पनि झस्काउँछ। दिनहुँ विद्यार्थीका समस्या सुन्ने, केही समस्या परे प्राथमिक उपचार गर्ने उनले गत साउनमा फरक घटना देखिन्।
कक्षा ८ मा पढ्ने एक छात्रा उनको छेउमा आएर रुन थालिन्। किन रोएको भन्दै पटकपटक सोधिन्। तर छात्रा झन् रुन थालिन्। धेरैबेर उनी रोइन्। र, विस्तारै छात्राले जे सुनाइन्, त्यसपछि सविताका हातगोडा काम्न थाले।
ती छात्रा यौन हिंसाको सिकार भएकी थिइन्। आफन्त पर्ने व्यक्तिले नै पटकपटक बलात्कार गरेको उनले रुँदै सुनाइन्।
‘उनको कुरा सुनेर त मेरो खुट्टै काम्न थाल्यो। परिवारमा पनि सुनाउन नसकेको र आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको पाइयो। परीक्षण गर्दा उनको निरन्तर रक्तस्राव भइरहेको थियो। पछि रक्तस्राव रोक्ने औषधि दिएँ,’ सविताले भनिन्, ‘अनि विद्यालयमा छलफलपछि हामीले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न लग्यौँ।
चितवनको पद्मकन्या माविमा केही समय विद्यालय नर्समा कार्यरत उर्मिला पुडासैनी कयौँ छात्रा बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारमा परेको बताउँछिन्। कतिपय घरमै यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको सिकार भएको पाइएपछि उनीहरूलाई परामर्श केन्द्र लगिएको उनले सुनाइन्।
सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यक्रममध्ये एक हो। सार्वजनिक विद्यालयमा नर्स राख्न थालेपछि विशेष गरी छात्राहरूले आफूलाई परेको समस्याबारे खुलेर भन्न थालेका छन्। यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसाका धेरै घटना सतहमा आएका छन्।
विद्यालय नर्सका कारण छात्राहरूमा मानसिक तनाव, शरीरिक परिवर्तनका कारण देखिएको कन्भर्जन डिसअर्डरको समस्या पनि कम हुँदै गएको छ।
सुर्खेतको भेरी गंगा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत यशोदा पुन छात्राहरू मनोपरामर्शका कारण विद्यालयमा यो डिसअर्डर कम भएको बताउँछिन्।
‘त्यो समस्याले छात्राहरूको पढाइ बिग्रिएको थियो। विद्यालय बन्द नै हुने गरेको थियो तर मनोपरामर्श दिन थालेपछि कम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय नर्स भएर काम गरेको सफलता पनि म यसैलाई मान्छु।’
२७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३८६ मा मात्र छन् नर्स
किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार गर्न, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानाका साथै स्वास्थ्य सजगता अपनाउन उत्प्रेरित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ बाट ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। बागमती प्रदेशले पहिलो चरणमा १३ जिल्लाका २० विद्यालयबाट कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
बागमतीले ६ वर्षमा २० बाट बढाएर ८४८ विद्यालयमा नर्स राखेको छ। धेरै विद्यालयमा नर्स राख्ने प्रदेश पनि बागमती नै हो। अन्य ६ प्रदेशमा ५३८ सामुदायिक विद्यालयले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि २०७६ मा सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति जारी गरेर हरेक विद्यालयमा एक जना स्वास्थ्य जनशक्ति राख्ने रणनीति लिएको थियो। नीतिमा स्वस्थ जीवनशैली, नसर्ने रोगबारे जानकारी, मनोसामाजिक परामर्श, छात्राहरूलाई महिनावारी हुँदा निशुल्क प्याड वितरण लगायका कार्यक्रम विद्यालय तहबाटै लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ।
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले पनि २०७६/७७ देखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरायो। तर कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्षमा महाशाखाले २४८ विद्यालयमा मात्र नर्स राखेको छ। सबै प्रदेशले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरेका छन्।
हालसम्म कोसीका १६०, मधेसका ४०, गण्डकीका ५४ र सुदूरपश्चिमका ३६ विद्यालयमा मात्र नर्स कार्यक्रम लागू छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेका छैनन्। यी प्रदेशमा केन्द्र सरकारले विद्यालय नर्स राखेको छ। नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी प्रमुख हीरा निरौला विद्यालय नर्स राख्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको बताउँछिन्।
‘स्थानीय तहले पनि नर्स राख्न सकेका छैनन्, बजेट अभावका कारण केन्द्र सरकारले पनि विद्यालय नर्स थप गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्।
सरकारले यो वर्ष १ अर्ब २८ करोड रकम विद्यालय नर्सका लागि विनियोजन गरेको छ। यो रकम विद्यालय नर्सको पारिश्रमिक र केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च हुन्छ। महाशाखा प्रमुख निरौला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नर्स राख्न बजेट नबढाइएका कारण धेरै विद्यालयमा थप गर्न नसकेको बताउँछिन्।
‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसंख्याको ३२ प्रतिशत विद्यालयमा छ। स्वास्थ्यको पहुँच सबैमा विस्तार गर्न पनि विद्यालय नर्स निकै राम्रो कार्यक्रम हो तर विस्तार गर्न भने समस्या छ,’ महाशाखा प्रमुख निरौला भन्छिन्।
महाशाखाकी नर्सिङ प्रशासक बाला राई नेपालमा १० प्रतिशत बालबालिका र किशोरकिशोरीमा मानसिक समस्या रहेको बताउँछिन्।
‘किशोरकिशोरीमा हुने मानसिक समस्या कम गराउन विद्यालय नर्सले प्रभावकारी काम गरेका छन्। परिवारलाई सुनाउन नसकेको समस्या विद्यालय नर्सलाई सुनाउन थालेका छन्, जसले किशोरकिशोरीमा हुने आत्महत्याको घटना पनि कम भएको पाइएको छ,’ उनी भन्छिन्।
विद्यालय नर्सबाट भएका सुधार
महाशाखा प्रमुख हीरा निरौलाका अनुसार विद्यालय नर्सका कारण बीचैमा विद्यालय छोड्ने दरमा कमी आएको पाइएको छ।
‘केके सुधार भएको छ भनेर हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ तर अहिले रिपोर्टिङ भएअनुसार नर्स राखेपछि बीचैमा पढाइ छाड्ने दरमा कमी आएको छ। महिनावारी भएको समयमा छात्राहरू विद्यालय नआउने गर्थे। अहिले विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण हुन्छ र महिनावारीको समयमा पेट दुखेका विद्यार्थीलाई औषधि पनि दिन्छौँ त्यसले विद्यालय आउन थालेका छन्,’ उनी भन्छिन्।
काठमाडौँको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत नर्स सविता रेग्मी बिरामी हुँदा देखाउनकै लागि पनि विद्यार्थी स्कुल आउने गरेको बताउँछिन्।
सविता भन्छिन्, ‘प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर कुरा गर्ने ठाउँ बनेको छ। शरीरिक परिवर्तनका कारण देखिएको मानसिक तनावबारे हामीसँग कुरा गर्छन्। परिवारलाई भन्न नसकेको कुरा हामीलाई सुनाउने गरेका छन्।’
विद्यालय नर्स टिकाउन मुस्किल
२०७५ सालदेखि विद्यालय नर्समा कार्यरत सञ्जु तिमिल्सिना कार्यविधिभन्दा फरक काम गर्नुपरेको भन्दै गत वर्ष विद्यालय छाडेको बताउँछिन्।
चितवन मेडिकल कलेजको मानसिक विभागमा कार्यरत उनले विद्यालयमा धेरै बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिन पाइने आशामा विद्यालय नर्समा निवेदन दिएकी थिइन्। उनले भरतपुर महानगरपालिका-१० स्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयमा काम पाइन्।
तर विस्तारै उनको कामको प्रयोजन फरक पर्दै गयो। विद्यालयले शिक्षक नहुँदा स्वास्थ्य विषय पढाउन लगाउने, चोटपटक लागेका बिरामीको प्राथमिक उपचार मात्र गर्नुपर्ने, विद्यालयमा हुने सार्वजनिक बिदाबाहेक अन्य दिन आकस्मिक काम परे पनि छुट्टी नपाउने, जाडो बिदामा १ महिना विद्यालय बन्द हुँदा प्रदेश सरकारले अन्य काममा खटाउने हुन थाल्यो।
‘मेरो रुचि मनोपरामर्शमा थियो तर विद्यालयले स्वास्थ्य विषय पढाउन लगाउँथ्यो। मैले मेरो भूमिकाअनुसार काम गर्न पाइनँ र छाडेँ,’ उनले सुनाइन्।
चितवनको पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयमा केही समय कार्यरत उर्मिला पुडासैनीले पनि १ वर्षमै विद्यालय नर्सको जागिर छाडिन्।
विद्यार्थीलाई पोषिलो खाना तथा सरसफाइका बारेमा जानकारी गराउने, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक, मुख तथा दाँत र आँखा स्वास्थ्यबारे परामर्श दिने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने, सर्ने र नसर्ने रोगबारे विद्यार्थीहरूको सहभागिमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता काम विद्यालय नर्सले गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले करारमा नर्स राख्न सक्ने र विद्यालय नर्सलाई पाँचौँ तह बराबरको ३४ हजार ७ सय ३० रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छ।
तर विद्यालय नर्सहरू यसमा पेसामा आकर्षित हुन र भएका पनि टिक्न नसकेकाले एउटा प्रभावकारी बनेको कार्यक्रम असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। महाशाखाकी नर्सिङ प्रशासक बाला राई भन्छिन्, ‘एक त विद्यालयमा काम गर्नुपर्ने, अर्को करारमा बस्नुपर्ने प्रावधानका कारण भएका नर्सले पनि छाड्न थाले। यो चिन्ताको विषय हो।’
