सुजीतकुमार झा
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गत नेकपा एमालेले बनाएको विभिन्न नगर इन्चार्जलाई लिएर पार्टी भित्र गम्भीर विवाद देखिएको छ । प्रदेश इन्चार्ज र प्रदेश अध्यक्ष मिली दर्जनो आफनो व्यक्तिलाई इन्चार्ज बनाएको पार्टीकै नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा मधेश प्रदेशको परामर्श बैठकमा प्रदेश सचिवले नै नगर इन्चार्जलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । फागुन २८ गते राती भएको सो बैठकमा प्रदेश सचिव मनोज पौडेलले असन्तुष्टि जनाएपछि बैठकमा माहौल नै परिवर्तन भएको थियो बैठकमा सहभागि रहेका एक नेताले बताएका छन् ।
बैठकमा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, ८वटै जिल्लाका ईन्चार्ज, अध्यक्ष, प्रदेशका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठक मूलरुपले अगामी बजेट, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन, पार्टी संगठन, वडा केन्द्रित अभियान र अभिमूखिकरण कार्यक्रममा केन्द्रित थियो । तर प्रदेश सचिवले नै नगर इन्चार्जको विषय उठाएपछि त्यही विषयमा बढी केन्द्रित भएको थियो । मोडेल खबरसँग कुरा गर्दै प्रदेश सचिव पौडेलले प्रदेश कमिटीमा कुनै त्यस्तो विवाद छैन, नगर इन्चार्जमा प्रक्रिया मिलाउन आफू अनुरोध मात्रै गरेको बताउनुभयो ।
प्रक्रिया मिलाउनु पार्टीको हितमा रहेको सबैले महसुस गरेको एक नेताले नामनछाप्ने सर्तमा बताए । नगर इन्चार्जहरु प्रदेश कमिटीको सदस्य रहने भएकाले पनि यो पदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । फागुन २८ गते साँझदेखि शुरु भएको सो बैठक २९ गते बिहान ३ बजेसम्म चलेको थियो ।
यससम्बन्धमा प्रदेश अध्यक्ष मण्डलसँग पटक–पटक फोनमा सम्पर्क गर्दा उहाँको फोन उठेन ।
कातिक २० गतेको बैठकले नगर इन्चार्ज नियुक्त गर्ने सम्झदारी बनेको थियो । जुनरुपमा टिका लगाउँदैछन् त्यसले पार्टीका नगरतहमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । चन्देश्वर मण्डलको नाउँमा पत्र पठाइएको छ । सो पत्रमा २०८१ कातिक २० गतेको निर्णय अनुसार २०८१ साल ११ महिना ७ गते पत्र लेखिएको छ ।
प्रदेश कमिटी अहिलेसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्ति नै भागवण्डाको आधारमा गरिएको थियो । अहिलेका प्रदेश इन्चार्ज लिला श्रेष्ठले चन्देश्वर मण्डललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेका थिए । उपाध्यक्ष बिचारी यादव, उपसचिव मोहम्मद कैफलाई मधेश प्रदेशका प्रभावशाली नेता रघुवीर महासेठ र जुली महतोले तथा मनोज पौडेललाई पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेलले सिफारिस गरेका थिए । उहाँहरुकै सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । पदाधिकारी नियुक्त गरिएपनि महिनोदेखि सचिवालय बनाइएको छैन । प्रदेशको कुनै निर्णय गर्न सचिवालय वा कार्यसमितिको बैठक अनिवार्य रहँदा पनि पदाधिकारी बैठकद्वारा निर्णय भइरहेको छ । पदाधिकारी बैठकद्वारा भइरहेको निर्णय प्रति पनि केही नेताको असन्तुष्टि रहेको छ ।
