Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

योजना खरिद बिक्रीमा कांग्रेसको संलग्नता नरहेको नेपाली कांग्रेस मधेसको दावी





जनकपुरधाम ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले योजना खरिद विक्रीमा कांग्रेस कुनै पनि रुपमा संलग्न नरहेको दावी गरेका छन् ।
नेता यादवले आज विज्ञप्ती जारी गरेर यस्तो दावी गरेका हुन् । उनले योजना खरिदविक्री जस्ता विकृत क्रियाकलापको साक्षी भएर बसिरहन बाध्य नरही कांग्रेस सम्बन्धित पक्षसँग उचित छलफल गरी निर्णय लिने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले प्रदेश सरकार अन्तर्गत खासगरी विकासे मन्त्रालयहरुको नाउँ जोडेर योजना खरिदविक्री भइरहेको भनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा केही दिनदेखि निरन्तर सम्प्रेषण भइरहेको समाचारहरुप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘यतिबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका समाचारमा के कति सत्यता छ भन्ने विषयमा एक जिम्मेवार दलको हैसियतले मेरो ध्यान केन्द्रीत भएको छ’, उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘ती समाचारहरुले गरेको संकेत सही हो भने यस्ता गतिविधिहरुमा नेपाली काँग्रेस कुनै पनि रुपमा संलग्न रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ भने अत्यन्तै गम्भिर भएर यस्ता विषयमा चासो लिन र तत्काल सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सत्ता गठबन्धन दलको हैसियतले काँग्रेसको तर्फबाट उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा (टेण्डर)बाट मात्र विकास निर्माणको काम गर्ने÷गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर पछि ५० लाखसम्मको योजना उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गर्नेगरी बजेट संशोधन गरियो ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरुमार्फत मन्त्रीले कमिशन लिएर कार्यकर्ता र ठेकेदारलाई योजनाको चिठ्ठी बाँड्ने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले सांसदलाई ५ देखि ८ करोडसम्मको योजना बाँडेका छन् ।