Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

प्रधानन्यायाधिश राउतको नक्कली एक्स एकाउण्ट बेलायतबाट बनेको हो !





काठमाडौँ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नामको एक्स (पहिलेको ट्विटर) अकाउन्ट दुरुपयोग भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । मिस्टर प्रकाश नेपाल नामको अकाउन्ट ‘नक्कली’ तर ‘भेरिफाइड’ रहेको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । ब्युरोको आग्रहमा फेसबुक मुख्य कार्यालयले सो अकाउन्ट निष्क्रिय पारेको छ ।
फागुन १ गते राति ११ बजेर ३७ मिनेटमा ट्विट गर्दै सो अकाउन्टले आफू सर्वोच्चको आधिकारीक ह्यान्डल भएको दाबी गरेको थियो । अनुसन्धान गर्दा एक्स ह्यान्डल बेलायतबाट चलाएको भेटिएको छ । बेलायत र नेपालको बिचमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी द्धिपक्षिय सन्धि (एमएलए) नहुँदा आरोपीलाई सहज रूपमा नेपाल ल्याउने अवस्था नभएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७० अनुसार दुई देशको बिचमा द्धिपक्षिय सन्धि हुनुपर्छ । प्रधान न्यायाधीशको नक्कली भेरिफाइड एकाउन्टमा क्रिप्टो करेन्सीको विज्ञापन प्रसारण भएको थियो । अकाउन्टमा ‘ ४नेपाल’ नामक टोकनलाई नेपालको नेशन क्वाइनको रूपमा अनुमोदन गरेको झुटो प्रचार गरेको थियो ।
विज्ञापन प्रकाशनपछि ११ फागुनमा सर्वोच्चका उपरजिस्टार नवीन कुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वसाधारणलाई नक्कली अकाउन्टबाट भ्रम फैलाएको जानकारी गराएका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एआईजी दीपक थापाले त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले भने, ‘फेक आइडी बनाउने र प्रचार गर्नेबारे साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
प्रहरीले बेलायतबाट आरोपीलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । दुई देशको बिचमा द्धिपक्षिय सन्धि नभएको कारण इन्टरपोलको सहयोगमा आरोपीलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको साइबर ब्युरोका एकजना अधिकृतले बताए । ति अधिकृत भन्छन्, ‘अदालतको आदेश लिएपछि इन्टरपोलमा पत्राचार गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’