जनकपुरधाम ।
तत्कालीन माओवादीका नेताहरू सबै राजनीतिक उपलब्धिको जग ‘जनयुद्ध’ लाई मान्छन् । तर, १७ हजारको ज्यान लिएको, हजारौं बालबालिकालाई टुहुरा बनाएको र खर्बौंको सम्पत्ति नष्ट गरेको त्यो १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको उपलब्धि नकारात्मक मात्रै रहेको तथ्यहरुले नै पुष्टि गर्छन् । २५÷३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ, ‘जनयुद्ध’ केही व्यक्तिको सत्ता प्राप्त गर्ने भ¥याङ मात्रै थियो ।
‘जनयुद्ध’ले मुलुकलाई के दियो ? माओवादीका नेताहरु भन्छन्– ‘अहिले हामीले अनुभव गरिरहेका सबै परिवर्तनका एजेण्डा जनयुद्धले नै स्थापित गरेको हो ।’
माओवादीका नेताहरुका अनुसार गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत मुद्दा माओवादीकै हुन् । समयक्रमसँगै अन्य दल माओवादीको मुद्दामा सहमत भए र सबैको बलमा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आयो ।
२०५२ फागुन १ गतेमा सुरु भएर दस वर्ष चलेको सशस्त्र हिंसामा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । करिब १४ सय बेपत्ता छन् । लाखौं विस्थापित भए । मुलुकले ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो । आर्थिक विकासमा मुलुक वर्षौं पछाडि धकेलियो । मुलुकको वैदेशिक सम्बन्धले अर्कै मोड लियो । त्यो युद्धको ‘ट्रोमा’ व्यहोरेका लाखौं नागरिकको मानसिकतामा परेको आघात अझै कायमै छ ।
नेपालको इतिहासमै बढी क्षति गरेको हिंसामा दर्ज हुनु बाहेक यसको उपलब्धि केही नरहेको कतिपयको तर्क छ । के माओवादी सशस्त्र युद्ध सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको एउटा रूप थियो ? युद्धका कारण देशमा भएका भनिएका परिवर्तनबाट सामाजिक शक्तिसम्बन्धमा खास परिवर्तन देखियो ? माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको कल्याणका लागि थियो भने ती समुदायका दुःख के आज कम भए ?
विभिन्न टुक्रामा विभक्त र अन्य शक्तिमा विलय भएको तत्कालीन माओवादीका नेताले दिने उपरोक्त प्रश्नको जवाफ भने अहिले जनता सन्तुष्ट छैनन् । माओवादी हिंसाबाट सिर्जित अत्यासलाग्दो दशकभर आम नेपाली अति अत्याचारको सिकार भए जसको भर्पाई अझै हुन सकेको छैन । त्यो युद्धले समाजमा दीर्घकालीन अराजकता ल्यायो ।
गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता माओवादीको उद्देश्य थिएन । किनभने तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २२गतेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा कतै पनि संघीयता छैन ।
२६ औं बुँदामा स्थानीय निकायलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । ११ औं बुँदामा राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ तर, गणतन्त्र शब्द छैन ।
१५ दिने अल्टिमेटमसहितको त्यही मागपत्र लगत्तै मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो– पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा । सामाजिक क्रान्तिको लामो र दिगो बाटो छाडेर बन्दुकको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने सहज र कायर बाटो अंगाल्यो माओवादीले । २०६२ मंसिरमा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी सशस्त्र युद्ध अन्त्य भयो ।
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै मूलधारको राजनीतिमा आइपुग्दासम्म माओवादी सम्झौतापरस्त र युद्धको धङधङीमा बाँचिरहेको एउटा शक्ति मात्र थियो जसले आफ्ना ‘समाज रुपान्तरणका एजेण्डा’ छाडिसकेको थियो ।
जनगणतन्त्र स्थापना, सर्वहाराको शासन, आमूल परिवर्तन जस्ता नाराबाट किशोरकिशोरीलाई मर्न र मार्न तयार पारेको माओवादीले गणतन्त्रमार्फत पूर्ण लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै संसदीय राजनीतिको विकृत अभ्यासमा आफूलाई भुलायो ।
माओवादीका नेताहरुका लागि सत्ता नै मुख्य केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो,’ ‘युद्धमा उठाएका आवाज र समाजलाई देखाएका सपना सत्ताप्राप्तिसँगै विलीन भए ।’
२०६२–६३ पछि माओवादी नेताहरू विभिन्न सरकारमा सामेल भए । सशस्त्र विद्रोहका दुई प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । माओवादी नेताहरू विभिन्न सरकारमा दर्जनौं पटक मन्त्री बने । तर, उनीहरूले भुइँ तहका नागरिक, युद्धमा सामेल भएका कार्यकर्ता र युद्धमा युवालाई होम्न देखाइएका सपना सबै बिर्सिए ।
जनयुद्धले राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न हुने प्रणाली हो भन्ने भावनाको विकास ग¥यो र राजनीतिप्रति आमनागरिकलाई वितृष्णा उत्पन्न गराउन सहयोग पु¥यायो ।
किनभने ’जनयुद्ध’सँगै नेपाली समाजमा दण्डहिनता यसरी बढ्दै गयो कि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले समेत सजाय पाउन छाडे । त्यो हिंसा हामीले नै गराएका हौं भन्दै सगर्व घोषणा गर्नेहरु सत्तासीन भए र फेरि पनि सत्ताप्राप्तिका लागि प्रयासरत देखिए ।
माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरूको दाबी जे भए पनि समाजका वर्गीय र सामाजिक अन्तरविरोध ज्यूँका त्यूँ छन् । बरु अराजकता बढेर रातारात धनी भएको एउटा वर्ग समाजमा थपिएको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरो भएको छ ।
बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ । रोजीरोटीकै लागि खाडी पुग्ने युवाको लर्को झन् लामो छ । माओवादी लडाकुमध्ये अधिकांश खाडी पुगेका छन् । युद्धमा सामेल मात्रै होइन, घरगरी खाएका कैयौं सर्वसाधारणको जीवन उजाडिएको छ । माओवादीको नारा र मुद्दाबाट प्रभावित भएर बन्दुक बोकेका गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसीलगायतको पीडा जस्ताको तस्तै छ । आफ्नै कार्यकर्ता र पूर्वलडाकुलाई खुसी बनाउन नसक्ने युद्ध जनताका जायज नै हुन नसक्ने कतिपयको भनाई छ ।
माओवादीले गरेजस्तै विश्वमा भएका ‘कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रान्ति’ का उदाहरण हेर्ने हो भने मुलतः तीन प्रकारका परिणाम देखिन्छन् ।
पहिलो, विद्रोही पक्षले परम्परागत सत्तालाई निमिट्यान्न पारेर सत्तामा पुगेका छन् । दोस्रो, विद्रोही पक्ष नै राज्यको दमनमा परेर सखाप भएका छन् । तेस्रो, सत्तासँग सम्झौता गरेर शान्तिमार्गमा फर्किएका छन् । नेपालको माओवादीले पनि तेस्रो विकल्प रोजेर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो ।
अर्कोतिर, यस्ता सशस्त्र संघर्षका सफलताका उदाहरण पनि असाध्यै थोरै छन् । र, त्यो सफलता हासिल गरेका मुलुकका केही समान विशेषता थिए, जसका कारणले मात्र ती विद्रोहले सफलता हासिल गरे । त्यस्ता समान विशेषतामा विश्वयुद्धको परिवेश, ठूलो भूभाग र जनसंख्या रहेको मुलुक, ठूलाठूला युद्धबाट गुज्रिएका मुलुक आदि मुख्य छन् ।
उदाहरणका लागि पहिलो विश्वयुद्ध वरिपरिको अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा सोभियत संघमा लेनिनको वोल्सेविक पार्टीले पूर्ण रूपमा सत्ता कब्जा गरेको थियो । सोभियत सत्ता वरिपरिका केही मुलुक पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्न सफल रहेका थिए । तात्कालिक सोभियत संघ संसारकै ठूलो भूभाग तथा ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक थियो ।
त्यस्तै पूर्ण रुपमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना भएको अर्को उदाहरण चीन हो । चीनमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना भएको थियो । चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा उल्लेख्य ठूलो भुभाग भएको देश हो ।
हतियार उठाएर युद्धमा गएको पक्ष परम्परागत सत्ताबाट सम्पूर्ण रुपमा सखाप भएको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा श्रीलंका तथा पेरुको टुपाक अमारुलाई लिन लिन सकिन्छ ।
नेपालमा भने फरक स्थिति रह्यो । माओवादीले रोल्पालाई आधार इलाका भनेर दाबी गरे पनि न त्यो क्षेत्र उसको आधार इलाका थियो, न त माओवादी ‘जनसरकार’ ले मुलुकको कुनै भूभागमा लामो समय सत्ता चलाउन सफल भएको थियो ।
आधार इलाका बन्नका लागि त राज्यको पहुँच पुग्नै नसक्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ । तर, रोल्पाका कुनै त्यस्तो स्थान थिएन जहाँ नेपाली सेना र प्रहरी पुग्नै नसक्ने अवस्था होस् ।
बरु ६०को दशकसम्म आइपुग्दा माओवादी हिंसा कमजोर बन्दै थियो । माओवादीको नेतृत्वमा विग्रहका समाचार आउन लागेका थिए । सरकारसँग वार्ता र युद्धविरामका शृंखला चल्दै गर्दा माओवादीले आफ्ना मागमा सम्झौता सुरु गरिसकेको थियो ।
दैनिक औसतमा ८ जनाको हत्या भइरहेको हिंसा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नु स्वभाविकै थियो । माओवादीलाई पनि आफैंले सुरु गरेको हिंसा बिसाउन जरुरी भइसकेको थियो ।
त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रको ‘टेक ओभर’ ले मूलधारका राजनीतिक दललाई समेत विद्रोही पक्षको नजिक बनाइदियो र यी सबैको परिणाम थियो १२ बुँदे सम्झौता जसले माओवादीलाई आफैंले सुरु गरेको ‘जनयुद्धको महाभारी’ बिसाउन सहज बनाइदियो ।
