जनकपुरधाम ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको तीन वर्षमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । विश्वविद्यालयमा पठनपाठनबाहेक सबै कार्यक्रम बन्द भएका छन् । ६ महिनादेखि कर्मचारीले तलबसमेत पाएका छैनन् ।
रजिष्ट्रार श्रीभगवान् ठाकुरले मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आर्थिक कारोबार सञ्चालन नभएको व्यहोरा अवगत गराउँदै सबै गतिविधि रोकिएको जानकारी गराएका छन् ।
विश्वविद्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ– ‘तेस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्नाका साथै फिल्ड अध्ययन, अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइकर्मी, चालकलगायत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको ६ महिनादेखि तलब भत्ता, पर्व खर्च, इन्धन खर्च, बिजुली, पानी, घर तथा गाडी भाडाका साथै बजारमा सरसमान तथा शैक्षिक सामग्री र इन्धन आपूर्ति गर्ने सेवा प्रदायकहरूको बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा उनीहरूले सेवा दिन रोक्दा अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा आर्थिक गतिविधि रोकिएको अवस्थामा रहेको छ ।’
तर, मधेश प्रदेश शिक्षा मन्त्री रानी शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेकाले विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाही रोकिएको बताइन् । पठनपाठन तथा आर्थिक कारोबार नरोकियोस् भनी आफूले महेन्द्र महतोलाई पठाए पनि त्यहाँका रजिष्ट्रार र रेक्टरले काम गर्न नदिएको आरोप लगाइन् ।
‘रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथि छानबिन भइरहेको छ, उहाँहरूले आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुहुन्न, त्यसको सट्टामा तत्काल आर्थिक कारोबार गर्न भनेर मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतोलाई पठाएँ, तर उहाँहरूले महतोजीलाई अधिकार दिन चाहनुभएन,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । उनीहरूले त्यसो गर्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताइन् । भनिन्, ‘यसरी काम नै गर्न दिइएन भने विश्वविद्यालय बन्द हुन्छ ।’
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको टकरावले विश्वविद्यालयको अवस्था यस्तो भएको उनको आरोप थियो । भनिन्, ‘अब हामीसँग दुई वटा मात्र उपाय छन्, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गर्ने या विश्वविद्यालय नै बन्द गर्ने ।’
अन्य विश्वविद्यालयमा सोही संकाय र सत्रमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई कक्षासमेत सञ्चालन भइसकेको छ । तर, यहाँ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाकै पर्खाइमा छन् । प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।
छानबिन नभएसम्म आर्थिक कारोबार अरूलाई दिनुपर्ने वा उपाय नलागे विश्वविद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने उनले बताइन् । शर्मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट मन्त्री बनेकी हुन् ।
रजिष्ट्रार ठाकुरले भने आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनी अड्चन भएको मन्त्री शर्मालाई पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेका छन् ।
बीएस्सीएजीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा लाग्ने विभिन्न खर्च भुक्तानीमा कठिनाइ भएकाले कुनै किसिमको भर्ना प्रक्रिया बढाउने अवस्था विश्वविद्यालय नरहेको उनको भनाइ छ ।
