काठमाडौं ।
नेपाल कानुन आयोगले महिलामाथि हुने साइबर अपराधमा उजुरीको हदम्याद ९० दिन पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल महिलामाथि हुने साइबर अपराधबारे ३५ दिनभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ९० दिन पु¥याउने गरी ऐन बनाउने प्रस्ताव कानुन आयोगको छ ।
विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७४ मा उजुरी गर्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएकोमा वा यो ऐन बमोजिम कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लंघन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुर गर्नु पर्नेछ ।’
यसलाई बदलेर ९० दिने पु¥याउने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले यसका लागि यौनजन्य हिंसाविद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७४ मा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई बदल्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
जहाँ भनिएको छ, ‘दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिमको कसूरमा त्यस्तो कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र र यस ऐन बमोजिम अन्य कसूर ठहर्ने कुनै कार्य भएकोमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएकोमा त्यस्तो कसूर भए गरेको वा उल्लंघन भएको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजूर गर्नु पर्नेछ ।’
प्रस्तावित विधेयकले प्रचलित ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘कम्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
अर्थात, कसैले कम्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । यस्तो कसूरमा उजुरी दिने हदम्याद ९० दिन पु¥याउने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
