Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

अध्यादेशबारे आन्तरिक छलफल गर्दै जसपा नेपाल





काठमाडौं ।
सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशबारे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
‘अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतको विषयमा हामी निर्णयमा पुगेका छैनौं’ जसपा नेपालका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले भने । यही माघ २४ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ ।
सांसद मृगेन्द्र सिंहका अनुसार अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा मत दिने कि अस्वीकृत गर्ने पक्षमा मत दिने भन्नेमा निर्णय लिन पार्टी आन्तरिक छलफलमा छ ।
‘तीन दिन देखि पार्टीको कार्याकारिणी समितिको बैठक चलिरहेको छ । संसदीय दलको बैठकले पनि निर्णय गर्ला । त्यसपछि अध्यादेशमा हाम्रो पोजिसन के हुने निक्र्योल हुन्छ’ सिंहले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
पुस २९ गते थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको छ । अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ५० वटा र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा सरकारको प्रष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको पार्टीका तीन जना सांसदले जता मत दिन्छन् उतै बहुमत पुग्छ । जसपा सरकारमा छैन । तर, विपक्षी मोर्चामा पनि खुलिरहेको छैन । यसकारण जसपा नेपाल अध्यादेश स्वीकृत गर्ने वा नकार गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सभामा निर्णायक छ ।