काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न संघ–प्रदेश–स्थानीय साझेदारी कोष स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आइतबार मन्त्रालयस्तीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले तीन तहको सरकारको साझेदारी कोष बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न कोष स्थापना गर्न खोजिएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले अब यो प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समस्या समाधान समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
तीन तहको सरकारले शिक्षाका लागि बजेट छुट्याउने गरी कोष बनाउन खोजिएको हो । कोष स्थापना भएपछि १ वैशाख २०८५ सम्ममा सबै बालबालिकाले आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्ने कानूनी लक्ष्य हासिल गरेका पालिका एवं प्रदेशलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा क्षेत्र घोषणा अभियान सञ्चालन गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
