काठमाडौँ ।
आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने गरी सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयले संसद्मा लगेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको हो । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।
प्रचलित ऐन अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सरकारले बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
यसका अलावा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।
जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बेहोरा खुल्ने गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सम्बन्धित नागरिकता चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ ।
निवेदनसाथ पेस गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था पनि छ ।
स्थलगत सर्जमिन गर्दा निवेदक नेपालमा जन्म भई निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । कुनै निवेदक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नदेखिएमा त्यसको जानकारी दिनु पर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
