गत महिना भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशमा सियाङ (ब्रह्मपुत्र) नदीनजिकै गेगोङ जिजोङले अन्य प्रदर्शनकारीसँगै सरकारविरोधी नारा लगाए।
‘माता सियाङमा बाँध बनाउन पाइँदैन,’ पारोङ गाउँका ती प्रदर्शनकारीको माग थियो।
शान्त पहाडहरूको बीचबाट बग्ने सियाङ नदीलाई आदिवासी समुदायका सदस्य जिजोङका पुर्खाहरूले सदियौँदेखि पवित्र मान्दै आएका छन्। ती किसानको जीविका त्यही पानीमा निर्भर थियो।
तर, त्यो अहिले खतरामा परेको उनी बताउँछन्। किनकि भारतले देशकै ठूलो बाँध उनीहरूकै भूमिमा बनाउँदै छ।
१३.२ अर्ब डलरको सियाङ अपर बहुदेश्यीय परियोजनामा एउटा जलाशय हुने छ, जसले ९ अर्ब क्युबिक मिटर पानी जम्मा गर्न सक्ने छ भने परियोजना सम्पन्न भएपछि ११ हजार मेगावाट जलविद्युत् पनि उत्पादन हुने छ। यो भारतको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना हो। यो परियोजना २०१७ मा प्रस्ताव गरिएको थियो भने अहिले सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ।
तर, स्थानीयहरू यस परियोजनाका कारण कम्तीमा २० गाउँ पूरै डुब्ने, झण्डै २ दर्जन गाउँ आंशिक मात्रमा डुब्ने र हजारौँ विस्थापित हुने बताउँछन्।
स्थानीयको विरोध बढ्दै जाँदा सरकारले भने प्रदर्शन रोक्न अर्धसैन्य बल तैनाथ गरेको छ, जबकि त्यहाँ कुनै झडप भएको छैन। तर, चुप नबस्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ।
‘सरकारले मेरो घर खोस्दैछ, हाम्रो माता सियाङ खोसेर त्यसलाई एउटा उद्योग बनाउँदैछ। हामी चुपचाप हेरेर बस्न सक्दैनौँ,’ सियाङ आदिवासी किसान मञ्चका अध्यक्ष जिजोङ भन्छन्, ‘म जिउँदो हुन्जेल हामी सरकारलाई बाँध बनाउन दिँदैनौँ।’
तर, भाजपा नेतृत्वको सरकारको तर्क छ– प्रदर्शनकारीहरूले कुरा बुझेनन्।
अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुले भनेका छन्, ‘यो जलविद्युत् बाँध मात्र होइन। यसको खास उदेश्य त सियाङ नदीलाई बचाउनु हो।’
चीनबाट।
नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली
यो परियोजनाको केन्द्रमा जलस्रोत र सुरक्षाका लागि चीन र भारतबीच चलिरहेको भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यी दुई देशबीचको टक्कर बढेको छ।
सियाङ नदी तिब्बतको कैलाश पर्वतनजिक उत्पन्न हुन्छ। जसलाई त्यहाँ यार्लुङ जाङ्बो भनिन्छ। त्यसपछि यो नदी अरुणाचल प्रदेशमा प्रवेश गर्छ र निकै फराकिलो हुन्छ। त्यहाँ यसलाई सियाङ भनिन्छ। त्यसपछि भारतका अधिकांश भागमा यसलाई ब्रह्मपुत्र नामले चिनिन्छ। अन्तिममा बंगलादेश हुँदै यो नदी बंगालको खाडीमा पुग्छ।
गत महिना चीनले तिब्बतको मेदोग काउन्टीमा यही नदीमा विश्वकै ठूलो र आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दियो। सो स्थान भारतीय सीमानजिकै पर्छ।
चीनले यो योजना निर्माणको आधिकारिक घोषणा २०२० मा गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ दिल्लीका अधिकारीहरूले ‘चिनियाँ बाँधका नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि’ भन्दै जवाफी बाँध निर्माणका विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न थाले। आफ्नो बाँधले नदीको प्रवाहमा चिनियाँ बाँधले गर्ने बाधालाई रोक्ने र अचानक बाढी वा पानीको अभावबाट सुरक्षा गर्ने भारतको तर्क छ।
तर, नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली, विनाशकारी बाढी र भूकम्पको इतिहास भएको हिमाली क्षेत्रमा दुईदुईवटा ठूला बाँध हुनुले त्यहाँभन्दा तल बस्ने लाखौँ मानिसका लागि खतरा उत्पन्न गर्ने विज्ञ तथा जलवायु एक्टिभिस्टहरूको भनाइ छ। र, हिमाली जलस्रोतमा भारत र चीनको यो खतरनाक टक्करले आदिवासी समुदायहरूलाई नराम्ररी असर पार्न सक्छ।
टकरावको विन्दु
चीनले मेदोग काउन्टीमा बनाउन लागेको जलविद्युतले थ्री गर्जेजलाई पनि सानो ठहर्याइदिनेछ। जुन अहिले विश्वकै ठूलो जलविद्युत् हो। २०६० सम्म शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न यो परियोजना अत्यावश्यक रहेको चीनको भनाइ छ। जसको लागत १३७ अर्ब डलर अनुमान छ। चिनियाँ परियोजनाका कारण कति मान्छे विस्थापित हुन्छन्, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
नाम्चा बरवा नामक पर्वतनजिकै बन्ने यो बाँध पनि इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा अर्को चमत्कार हुनेछ। विश्वकै सबैभन्दा गहिरोमध्ये एक (५ हजार मिटर गहिरो) खोँचमा पानी खस्दा वार्षिक ३ सय अर्ब किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत् उत्पादन हुने छ।
यो विशाल परियोजना चीनले यारलुङ जाङ्बो नदीमा बनाएको नयाँ बाँधहरूको शृंखलाको पछिल्लो कडी भएको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको चाइनिज स्टडिजका प्राध्यापक बीआर दीपक बताउँछन्।
‘र, यी बाँधहरूलाई भारत र चीनबीच टकरावको प्रमुख विन्दुका रूपमा लिइनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही ठूला द्वन्द्वहरू नदीका कारण उत्पन्न भएका छन्।’
सिन्धु नदीका सहायक नदीहरूको पानी भारत र पाकिस्तानबीच विवादको एउटा प्रमुख कारण हो। नाइल नदीमा इथियोपियाले बनाइरहेका विशाल बाँधका कारण इजिप्ट र इथियोपियाबीच विवाद चलिरहेको छ।
तर, सियाङ नदीमा आफूले पनि बाँध बनाउने भारतको प्रतिक्रिया ‘आगोमा घिउ हाल्ने’ खालको भएको दीपकको भनाइ छ।
‘चीनले यी नदीमा बाँध निर्माण गरुञ्जेल तलका देशहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाइरहन्छन्,’ उनी भन्छन्।
२०२० मा अस्ट्रेलियाली थिंक ट्यांक लोइ इन्स्टिच्युटको एक रिपोर्टमा तिब्बतमा उत्पन्न नदीमा नियन्त्रण कायम गर्दा चीनले भारतको अर्थतन्त्रको गला समात्न सक्ने दाबी गरिएको थियो।
नियन्त्रण
इतिहासमा यार्लुङ जाङ्बोलाई चीनमा अक्सर ‘बेइमान नदी’ भन्ने गरिएको छ। किनकि चीनका अरु प्रमुख नदीहरू पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्छन्। तर यो नदी पूरै दक्षिणतिर मोडिएर भारततर्फ झर्छ।
यही रणनीतिक स्थलमै बाँध बनाउने बेइजिङको निर्णयले भारतमा चिन्ता बढाएको छ।
‘बाँध बनाएपछि त्यसलाई पानीको मात्रा घटबढ गर्न रणनीतिक रूपले प्रयोग गर्ने विकल्प चीनसँग हुने स्पष्ट छ,’ जामिया मिलिया इस्लामिया युनिभर्सिटीकी सहप्राध्यापक सहेली चटराज भन्छिन्।
दीपक यसमा सहमति जनाउँछन्, ‘चीनले पानीलाई हतियार बनाउने हो कि भनेर तलका देशहरू भारत र चीन सधैँ डराउने छन्। खासगरी शत्रुताको स्थितिमा।’
सो बाँधको क्षमता ४० अर्ब क्युबिक मिटर हुने आकलन छ। नाजुक भौगोलिक अवस्थाले झनै चिन्ता थपेको छ।
‘नदीको बाँधमा कयौँ खतरा छन्,’ दीपक भन्छन्।
२०औँ शताब्दीका ८ रिक्टर स्केलभन्दा ठूला भूकम्पमध्ये १५ प्रतिशत हिमालयमा गएका छन्। तिब्बतमा ठुल्ठूला भूकम्प जाने क्रम जारी छ। जनवरी ७ मा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पले १२६ जनाको ज्यान लियो। १४ मध्ये ५ वटा जलविद्युत् बाँधमा क्षतिको संकेत देखिएको छ। एउटामा पर्खाल नै बांगिएको छ भने अरु केही चर्किएका छन्। तीनवटा बाँध रित्याइएको थियो भने कयौँ गाउँ खाली गराइएको थियो।
यसैबीच भारत सरकारले बाँधको विरोध गर्नेहरूलाई चिनियाँ बाँधबाट उत्पन्न खतरा कम गर्न सो बाँध आवश्यक रहेको बताइरहँदा भारतले ‘जल बम’ र ‘जल युद्ध’ जस्ता पदावली प्रयोग गरेको छ।
जलस्रोत बाँडफाँटलाई नियमन गर्ने राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग सम्मेलनमा भारत र चीन दुवैले हस्ताक्षर नगरेको चटराज बताउँछिन्। ब्रह्मपुत्रमा बाढी आउने मौसममा पानीसम्बन्धी तथ्यांक साझा गर्ने सम्झौता भारत र चीनले गरेका थिए। २०१७ को दोक्लम झडपपछि उनीहरूले यो साझेदारी बन्द गरेका थिए। त्यही बर्खा बाढीका कारण आसाममा ७० जनाको ज्यान गयो भने ४ लाख मानिस विस्थापित भए।
‘यो समस्याग्रस्त परिदृश्य हो। त्यसमाथि जब सम्बन्ध बिग्रिन्छ र २०१७ मा जस्तो दुर्भावना पलाउँछ, तब चीनले तुरुन्त तथ्यांक दिन बन्द गरिदियो,’ दीपक भन्छन्।
तिक्त छिमेकी, नमिठो सम्बन्ध
मेदोग काउन्टीमा बन्ने बाँध चीनको १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२०२५) मा थियो। जसको योजना एक दशकभन्दा पहिलेदेखि बनिरहेको थियो। तर, डिसेम्बर २५ मा चीनले योजना घोषणा गर्दा भारतले तीव्र प्रतिक्रिया दियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भारतले पानीको उपभोक्ता अधिकार स्थापित गरेको र चीनले बनाउने ठूला परियोजनाबारे निरन्तर रूपमा चिन्ता प्रकट गर्दै आएको बताए। ब्रह्मपुत्रको तल्लो भेगमा रहेकाहरूको हितमा माथिल्लो भेगमा हुने क्रियाकलापले कुनै असर नगर्ने सुनिश्चित गर्न उनले बेइजिङलाई आग्रह गरे र भारतले यसको निगरानी गरिरहने र आफ्नो हित रक्षाका लागि आवश्यक उपाय गर्ने पनि बताए।
दुई दिनपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यो परियोजनाले तल्लो भेगलाई नकारात्मक असर नगर्ने बताइन् र तलका देशसँग बेइजिङले सम्पर्क जारी राख्ने स्पष्ट पारिन्।
तथापि, भारत र चीनबीच विश्वासको अभाव छ।
गत अक्टोबरमा लद्दाखमा ५ वर्षदेखि जारी तनावपूर्ण सैन्य गतिरोधबाट पछि हट्ने सम्झौता उनीहरूले गरेका छन्। तर, सो सम्झौतालाई तिक्त सम्बन्धमा भएको ‘आइसब्रेक’ मान्न नहुने विल्सन सेन्टरको साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यान बताउँछन्।
‘यो टकरावको विन्दुसहित चीन र भारतबीच मतभेद र तनावका धेरैवटा विन्दु छन्। जसले दुई देशको सम्बन्धको परीक्षा लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
चीन र भारत दुवैले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव झेलेको र आगामी दिनमा पानीलाई लिएर हुने खिचातानी झनै बढ्ने उनको आकलन छ।
‘बगेर तल आउने पानी चीनमै थुनिएको हेर्न भारत सक्दैन,’ उनी भन्छन्।
‘बंगलादेशलाई सबैभन्दा ज्यादा असर’
तर, यदि भारत र चीनबीच यो रस्साकस्सी चलिरहने हो भने सबैभन्दा बढी असर बंगलादेशीहरूले भोग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
ब्रह्मपुत्र बेसिनको मात्र ८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ८० हजार वर्गकिमि क्षेत्र मात्र बंगलादेशमा पर्छ। तर, यो नदीले बंगलादेशको ६५ प्रतिशत पानी उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले यसलाई बंगलादेशको जीवनरेखा मानिने ढाकास्थित ‘रिभराइन पिपुल’ नामक नागरिक समाज समूहका महासचिव शेख रोकोन भन्छन्।
‘चीन र भारतबीचको बाँधको बदलामा बाँधको प्रतिस्पर्धाले सबैभन्दा बढी हामीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ,’ उनी भन्छन्।
ढाकाकै सेन्टर फर एन्भारोमेन्टल एन्ड ज्योग्राफिक इन्फर्मेसन सर्भिसका कार्यकारी निर्देशक मलिक फिदा खान निकै चिन्तित सुनिन्छन्।
‘कुनै पनि सूचनामा हाम्रो पहुँच छैन। सम्भाव्यता अध्ययन वा प्रयोग गरिने प्रविधिबारे जानकारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग साझा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सामाजिक तथा विपद् प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने हो। तर, हामीसँग केही छैन।’
ब्रह्मपुत्र बंगालको खाडीमा प्रवेश गर्नुअघि यसले विश्वकै ठूलोमध्येको एउटा थिग्रेनी सिम बनाउँछ। जसले लाखौँ मानिसको जीविकामा सहयोग गरेको छ।
‘बंगलादेशको थिग्रेनीमा कुनै फरक परे यसले नदीको तट क्षयकरण बढाउँछ,’ खान भन्छन्।
खासगरी भारतीय बाँध बंगलादेशका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘एउटा बाँधमुनि अर्को बाँध बनाएर तपाईं त्यसको प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हामीजस्ता तल बस्ने लाखौँ मानिसमा घातक असर पार्न सक्छ।’
रोकोन सहमत छन्। उनले पर्ख र हेरको वर्तमान बंगलादेशी नीतिको विरोध गरे।
‘ब्रह्मपुत्र नदीबारे कुनै पनि मुलुकबीच द्विपक्षीय होइन, समग्र बेसिन समेटिनेगरी छलफल हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
शेख हसिना ढाकाको सत्ताबाट च्युत भएसँगै मुहम्मद युनुसको सरकारले भारतसँग दूरी कायम गरेका छन्। जसका कारण दक्षिण एसियाबाट ब्रह्मपुत्रमा चीनको बढ्दो पकडको संयुक्त विरोध हुन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यो जल संकट भारत र बंगलादेशबीच सम्बन्ध सुधार्ने ‘सुनौलो मौका’ भएको खानको भनाइ छ। तर, कुगलम्यान आशावादी छैनन्।
‘हामीले देखेका छौँ, चीन बाह्य दबाब स्वीकार्ने देश होइन। त्यो दबाब एउटा, दुइटा वा १० वटा देशले नै किन नदिऊन्,’ कुगलम्यान भन्छन्, ‘यदि भारत र बंगलादेशले मिलेर विरोध गरे भने पनि त्यो चीनलाई रोक्न पर्याप्त हुने छैन।’
अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायका लागि खतरा झनै बढ्दै जाने उनको तर्क छ।
सियाङ नदीछेउको पारोङ गाउँमा भने आरामको समय नभएको जिजोङ बताउँछन्।
‘बाँधको असरबारे हामी बढीभन्दा बढी मानिसलाई जागरुक तुल्याइरहेका छौँ,’ उनी लामो सास तान्दै भन्छन्, ‘अर्को पुस्ताको कुरा म जान्दिनँ तर यदि म ९० वर्षको भएँ र हिँड्न सकिनँ भने पनि विरोध गरिरहन्छु।’
(अल जजिराबाट)
