जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकोमा सरोकारबलाहरुले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मधेस प्रदेशसभाबाट हालसम्ममा ६४ वटा कानूनहरु निर्माण गरिएका छन् । जसमध्ये अधिकांश कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको सरोकारबलाहरुकै निश्कर्ष छ ।
मधेसमा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुनुमा छलफल तथा अन्तरकृयाको अभाव मुख्य जिम्मेबार रहेको मधेशका गृह,सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखी बताउँछन् । उनले कानूनहरु बनेपनि कार्यान्वय हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो, यसकालागि छलफल तथा अन्तरकृया आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य संजय यादवले कानून निर्माणकै क्रममा केही त्रुटीहरु भएको स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयतालाई रुचाउनेले प्रदेशको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने र नरुचाउनेले अनदेखा गर्ने बताउँदै कानूनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायहरु गम्भिर हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
मधेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले मुलुक अझै एकात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा उठ्न नसकेकाले संघियता कार्यान्वयनमै समस्या भईरहेको गुनासो गरे । उनले मधेश आन्दोलनकै कारण मुलुकमा संघीयता आएको दावी गरे र संघीयताको सफल कार्यान्वयनकालागि प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई नियतवश अधिकार हस्तान्तरण नगरेको आरोप पनि लगाए ।
