काठमाडौँ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आइतबार दमौलीमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको छ । सोही विधेयकमा टेकेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।
गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
भाषा आयोग काठमाडौंले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरु पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्री थापाले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदायको रुपमा छ ।
यता मधेस प्रदेशमा मैथली बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा भएपनि प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्षपछि पनि सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा निक्र्यौल लगाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा अस्तित्वमा आएको एक वर्ष भित्रै सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने भनिएपनि मधेस सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषा तय गर्ने विषयमा गम्भिरता देखाउन सकेको छैन ।
