काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले कम्तीमा तीन वटा प्रदेशबाट संघीय सांसद नजिते राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने गरी मस्यौदा भएको छ । संघीय सांसद भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य दुवै हो । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य नै जितेको हुनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव सकिए लगत्तै राष्ट्रिय दलको मान्यताको विषयमा निश्कर्ष लाग्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नजोड्ने भनिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ ।
यसलाई बदलेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन विभिन्न पाँच आधार हुनुपर्ने भनेर आयोगले मस्यौदा तयार पारेको हो । जहाँ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तिमा तीन वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रचलित व्यवस्था अनुसार थ्रेसहोल्ड कटाएर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । संशोधित व्यवस्था कानुनमा रुपान्तरित भए कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा हुने गरी समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि चाहिने आधारलाई व्यवस्थित गर्न खोजएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने, कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संघीय संसदमा हुनुपर्ने, पार्टी संरचना राष्ट्रव्यापी हुनुपर्ने र समावेशी चरित्रको पार्टी संरचना रहनुपर्ने आधार प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुग्नेछ । गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृति पाएपछि संसदमा पुग्छ । त्यसपछि संसदले अनुमोदन गरेको खण्डमा यि प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनको रूप लिनेछ ।
राजनीतिक दललाई बलियो बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
