जनकपुरधाम ।
मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा त्यहाँका जनताले के पाए ? के पाउन बाँकी रह्यो ? मधेसकेन्द्रित दल र प्रदेश सरकारले माघ ५ मा बलिदानी दिवस मनाइ रहेको समयमा मनन गर्नु आवश्यक छ । तर मधेसकेन्द्रित दलको यो १८ वर्ष ’जालझेल र सत्ता दौडधुप’ मै बितेको स्पष्ट देखिन्छ ।
मधेसवादी दलले पटक–पटक आन्दोलन गरे तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको बताउँछन्, विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
मधेस आन्दोलनले देशमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्छन्, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । उनका अनुसार मधेस आन्दोलित नभएको भए संघीयता पनि आउने थिएन ।
’मधेस आन्दोलन नभइदिएको भए आज ३३–३४ प्रतिशत महिला स्थानीय तहदेखि संसद्सम्म जुन देखिन्छन् त्यो समावेशी हुने थिएन । कांग्रेस, कम्युनिस्टले त्यो समावेशी चाहेकै थिएनन्,’ यादव भन्छन्, ’आज जुन दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खसको जुन समानुपातिक समावेशिता देखिन्छ त्यो हुने थिएन ।’
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने ठ्याक्कै खोजेको कुरा नपाएको जिकिर गर्छन् । ’पाउनलाई मधेसी जनता पहिचान पाए । अब गर्वले आफूलाई मधेसी भन्न थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ’आठै जिल्ला सही त्यो प्रदेशको नाम मधेस राख्न सफल भएको छ । हामीले खोजेको आंशिक कुरा पाए पनि अधिकांश कुरा पाउन सकेनौं ।’
खासगरी २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान आएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस आन्दोलित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा संविधान नै जलाइयो । त्यही आरोपमा नेताहरू पक्राउ परे । त्यसविरुद्ध माघ ५ गते सिरहाको लहानमा प्रदर्शन हुँदा रमेश महतो मारिएपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो ।
आन्दोलनबाट उदाएर देशको एउटा शक्ति बनेका दल बिस्तारै टुटफुट र विभिन्न समूहमा विभाजन हुँदै सानो–सानो टुक्रामा बसिरहेका छन् । जो आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै पुनः आन्दोलनको सुरसार गरिरहेका छन् । त्यसका लागि दलहरूबिच ध्रुवीकरण चलिरहेको छ ।
मधेसवादी दल र त्यहाँका सरकारले माघ ५ गते प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन् । लहानमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।
मधेसमा तीन चरणमा भएको आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । २०६३ मा ५४, २०७२ मा ५६, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुई जनाको ज्यान गएको हो । नेताहरूले तीनपटक आन्दोलन हुँदा पनि मधेसको माग पूरा नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने भन्दै त्यसकै तयारीमा जुटेका छन् ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवका अनुसार मधेस सबभन्दा पछाडि परेको समुदाय हो । त्यहाँ विभेद, असमानता र गरिबी रहेका कारण कुनै व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । कुनै पनि बेला विद्रोह हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै यो दललगायत अर्को विद्रोहको तयारीमा लागेका छन् । जसपा नेपालले सातै प्रदेशमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ । अहिले ’जनतासँग जसपा नेपाल’ अभियान चलाइरहेको छ ।
मोर्चा वा पार्टी एकताका लागि सबैले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सबै माग अधुरो र अपुरो रहेका कारण अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । ’यो गणतन्त्रले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन । यसैलाई अझ परिष्कृत बनाउन नौलो गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्न लागेका हौं,’ उनी भन्छन् ।
जनमत आन्दोलनमा सहभागी थिएन । डा. राउत ’मधेस देश’को मागसहित छुट्टै अभियानमा थिए । तर, उनी पनि राज्यसँग सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । ’देशमा नयाँ किसिमको आन्दोलनको आवश्यक्ता छ । यो गणतन्त्रको कतिपय प्रावधानले भ्रष्टाचार, अनियमितता मौलाएको छ,’ उनी भन्छन्, ’शक्ति हुनेहरू धेरै शक्तिशाली र कमजोरहरू झन् कमजोर भइरहेको कारण नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ।’
लोसपा नेपालबाट अलग भएका महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरी देशमा बहुल राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेका छन् । विगतका आन्दोलनबाट केही प्राप्त भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको र शासकहरूले धोका दिएको तर्क उनी गर्छन् ।
सम्पूर्ण उत्पीडित शक्ति एक भएर अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने महतो बताउँछन् । ’मधेसीले मात्र लडेर यो लडाइँ जितिंदैन,’ उनी भन्छन्, ’आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।’ त्यसका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
महतोका अनुसार विगतका आन्दोलनबाट केही प्राप्त नभएको होइन । तर, प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्था आएका कारण अब एकजुट भएर लड्नुको विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ’त्यसका लागि पुरानै ढाँचा र शैलीमा होइन, नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि वर्षोंदेखि लडे पनि राज्यबाट त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको दाबी गर्छन् । ’हामीले संविधान जारी भएकै दिनदेखि संशोधनका लागि आन्दोलन सुरु गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ’त्यसका लागि हालसम्म पनि संघर्ष भइरहेको छ । तर, राज्यका तर्फबाट कुनै सुनुवाइ छैन ।’
उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन गरेका हुन् । ’त्यो खुसीको कुरा हो । तर, कस्तो संविधान संशोधन गर्छन् ? त्यो मुख्य कुरा हो,’ ठाकुर भन्छन्, ’नेताहरूको कुरा सुन्दा मधेसको हितमा संविधान संशोधन हुँदैन कि जस्तो लाग्छ । त्यसमा हामी सचेत र सतर्क छौं ।’
आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरू अझै थुनामा रहेको उनको भनाइ छ । ’थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ । कति बेला समातिने हो ? त्यसको त्रास अझै कायमै छ,’ उनी भन्छन्, ’यो राज्य देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन । पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ ।’
मधेसवादी दल बढीजसो सत्ताकै लुछाचुडीमा अल्झिएको देखिन्छ । जो मन्त्री बन्नकै लागि टुक्रा–टुक्रा भएका छन् । आन्दोलनबाट एउटा शक्तिका रूपमा उदाए पनि त्यसमा ह्रास आएको छ । संसद्मा सबै दलको आकार घटेको छ ।
लोसपा राष्ट्रिय दल बन्नै सकेन । उक्त पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अर्का वरिष्ठ नेता अनिलकुमार झा, उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णजस्ता ठूला नेता पराजित भए । जसपा अध्यक्ष यादवले पनि चुनाव हारेका थिए । उनी बाराको उपचुनावबाट मात्र संसद्मा आउन सफल भएका हुन् ।
आन्दोलनकारी दलबाट २०६५ सालदेखि हालसम्म गठन भएका सरकारमा कैयौँ नेता मन्त्री बनेको देखिन्छ । जसपा, लोसपा र जनमत स्थानीय सरकारमा छन् । लोसपा र जनमत प्रदेश अनि संघीय सरकारमा पनि सहभागी छन् । तैपनि भन्छन्– ’मधेसको माग पूरा भएको छैन ।’
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो चरणको आन्दोलन कसरी टुंगियो ? नेताहरूलाई पनि थाहा छैन । पहिलो आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता र दोस्रो आन्दोलन आठबुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो । तेस्रो आन्दोलन सबैभन्दा लामो समय चल्यो । नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो । तर, सो आन्दोलन बिनासम्झौता टुंगिएको थियो ।
