जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेशसभाका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा भएको व्यावस्थालाई परिवर्तन गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेटको बुदा नं. १४७ मा उल्लेख गरिएको व्यावस्थाको सट्टा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा विनियोजित बजेट ५० लाख भन्दा माथिलाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने व्यावस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सो ऐनको संसोधित नियमावली अनुसार रहेका सवै खरिद विधि मध्ये उपयुक्तताको आधारमा खरिद प्रक्रिया गरिने तथा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलहरुका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरुलाई छुटाछुटै रुपमा कार्यान्वयन र रकम वॉडफाट सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।
भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराईएको जनाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरु पल्टीदेवी महरा, रूपा कुमारी यादव, हसिना खातुन, अन्जना पाण्डित, रत्नेश्वर गोईत यादव, कञ्चन बिच्छा र रुपा कुमारी यादव लगायतले हस्ताक्षर गरेको संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायहरूको कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धा खरिद विधि अनुसार गरिने व्यावस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
