जनकपुरधाम ।
केही दिन अगाडी मधेसको प्रदेशसभामा जसपा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले मधेस कृषि विश्वविद्यालयलाई जनमत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नै बर्बाद गर्न खोजि रहेको आरोप लगाए । उनले जनमत निकटकै व्यक्तिको लगानी रहेको जनकपुर कम्युनिटी कलेजको स्वार्थ पूर्ती गर्नकै लागि प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा रहेको मधेस कृषि विश्वविद्यालयलाई तहसनहस पारिएको आरोप समेत लगाए ।
मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा कृषिको स्नातक तहको पढाईका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । जसमा १ सय ११ विद्यार्थीले अनलाईन फर्म भरेका थिए । भदौमै कृषि स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन नसक्दा ती विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । जनकपुर कम्युनिटी कलेजमा पनि कृषि स्नातक तहको पढाई हुन्छ । मधेस कृषि विश्वविद्यालय स्थापित भए जसपा नेपालले यश पाउने र जनकपुर कम्युनिटी कलेजको स्वार्थमा परेर जनमत नेतृत्वको सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई नै बर्बाद पार्न उद्वत रहेको आरोप प्रदेशसभा सदस्य गुप्ताले सदनमै लगाए । उनको यो अभिव्यक्तिको भने सदनमा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले सदनमा प्रतिवाद गरेनन् । यसले गुप्ताको अभिव्यक्तिमा बल पुगेको कतिपय व्यक्तिको आँकलन छ ।
प्रदेशसभा सदस्य गुप्ताले सदनमै दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण मधेश प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको मधेश कृषि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुँदै गईरहेको प्रमाणित गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्वका कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको हो ।
उपकुलपति र रजिस्ट्रार जसपा नेपाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति कार्यरत रहेका छन् । अहिले जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । पदाधिकारी र सरकारको राजनीतिक लाइन फरक पर्दा विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्त बनेको आरोप छ ।
मधेसको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् सोहन साह । साह उपाध्यक्ष नियुक्त हुनु अघिसम्म जनकपुर कम्युनिटी कलेजका क्याम्पस प्रमुख भएर काम गर्दै आईरहेका थिए । उनलाई यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन कल गर्दा ‘नो कमेन्ट’ भन्दै कल काटेका थिए । मोडेलखबरसंग एक वाक्यको कुरा गर्दै उपाध्यक्ष साहले भने ‘यस विषयमा केही कुरा गर्न चाहदिन त्यसैले नो कमेन्ट’ ।
प्रदेश सरकारले २०७८ मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा कृषि, पशु, माछा र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चार संकायमा पढाइका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नं. १२ मा २६ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा दिएको थियो ।
उक्त जग्गामा २०८० माघ ८ गते शिलन्यासका लागि विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले राजविराज–३ स्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा माघ ७ गते नै तालाबन्दी गरेको थियो । शिलान्यास कार्यक्रमका दिन प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको थियो ।
सोही प्रकरणमा जनमत पार्टीले मधेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । त्यही झगडाको तुष अहिलेसम्म छ । त्यसले विश्वविद्यालयको निर्माण कार्यमा समेत असर परेको छ ।
काम गरेअनुसारको भुक्तानी नपाएको भन्दै विश्वविद्यालय भवन निर्माणमा संलग्न कम्पनीले काम रोक्ने तयारी गरेको छ । २०८० माघ ७ गते भएको सम्झौताअनुसार ओम साइराम कन्ट्रक्सन प्रालि सातदोबाटो–१५ ललितपुरले भ्याटबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँमा विश्वविद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार चार वटा प्रशासनिक, एउटा प्रयोगशाला, एकेडेमिक ब्लक, डिर्पाटमेन्ट ब्लक, छात्रावास, उपकुलपति र रजिस्टारसहित कर्मचारी आवास गृह, क्यान्टिन र शौचालय गरी कुल १० वटा भवन २०८३ माघ ९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा समस्या भइरहेका बेला पढाइ र भर्ना प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।
प्रारम्भिक चरणमा तीव्रतासाथ काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाए काम रोक्ने चेतावनी दिईरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा समस्या भइरहेका बेला पढाइ र भर्ना प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक र कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । कार्यालय र पढाइ हुने भवन गरी मासिक ४९ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनु पर्छ । त्यो भाडा बुझाउन पनि विश्वविद्यालयलाई समस्या भईरहेको छ ।
आर्थिक समस्याले थला पर्दै गईरहेको मधेश कृषि विश्वविद्यालयसँग सञ्चित रकम भए पनि सिनेट बैठकले कार्यक्रम पास नगर्दा भुक्तानी रोकिएको छ । २०७८/०७९ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीका रूपमा दिएको थियो । अघिल्लो वर्षकै बजेट सञ्चित रहेकाले २०७९/०८० मा बजेट शून्य रहे पनि प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा राख्दै डेढ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चततासँगै बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखिएको थियो । २०८०/०८१ मा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मास्टर प्लान गर्नुका साथै भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले २०८१/०८२ मा मात्र १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याएको छ ।
किसान आन्दोलनबाट आफूलाई स्थापित गरेको दल जनमत नेतृत्वको सरकार कृषि र किसानप्रति कति गम्भिर छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटबाट स्पष्ट भईसकेको प्रदेशसभा सदस्य गुप्ताले बताए ।
