काठमाडौँ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बाट हटाएर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
विधेयकको मस्यौदाले रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि नेपाली दूतावासबाट गरिनुपर्ने मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लचिलो बनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निवेदन दिएको १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय नगरे दूतावासको जिम्मा रहने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएको मानिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली दूतावास नरहेको देशको मागपत्र प्रमाणीकरण सिधै वैदेशिक रोजगार विभागबाट नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । मौजुदा ऐनमा दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे भने सहप्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पाएको दूतावास वा अवैतनिक महावाणिज्यदूतबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राख्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘१५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्ने अवस्था आए दूतावासबाट उचित कारण खोज्नुपर्छ । दूतावासलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘१५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः प्रमाणीकरण हुने अवस्था आए दूतावास कमजोर हुन जान्छ ।’
एकाघर सगोलका परिवारको सेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदिइने व्यवस्था हटाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । एकाघरका परिवारको सेयर एकभन्दा बढी संस्थामा रहँदा श्रमिकमाथि ठगी बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधनमार्फत थप गरेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा वैदेशिक रोजगार अनुमति लिनका लागि श्रमिकलाई भाषा आवश्यक पर्ने भए भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थपिएको छ । श्रमिकको पद, कार्यप्रकृति, कार्यक्षेत्र, तलब तथा अन्य सेवा सुविधा फरक परे विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन रोक लगाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि ६ महिनाको तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले पेस गरेको कागजातको आधिकारिकताको जवाफदेही श्रमिक आफैं हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । व्यक्तिगत ठगीको उजुरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार नै अनुगमन तथा कारबाही गर्न सक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
श्रम कानुनका विज्ञ सोम लुइँटेल भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीका परेकाहरूले प्रणालीगतभन्दा पनि न्यायको पहुँचमा भइरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘अहिले प्रणालीगतभन्दा पनि न्यायको पहुँचमा समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रयोगमा जानुभन्दा अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिइनुपर्छ । उच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगारको मुद्दा हेर्न अलग्गै बेन्च राख्नुपर्छ ।’
अहिले म्यानपावर कम्पनीबाट भएका ठगीका घटना वैदेशिक रोजगार विभागले हेरिरहेको छ । मेलमिलाप नभएका व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले हेर्दै आएको छ । विभागले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तीन दिनभित्र विवरण र अभिलेख उपलब्ध नगराउने म्यानपावर कम्पनीलाई तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजारसम्म सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
