काठमाडौँ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छैनन् । गत असार २२ गते नाउपाले समर्थन फिर्ता गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय ग¥यो र सिट व्यवस्थापनका लागि सभामुखलाई पत्र बुझायो । आउँदो साउन २० गते ३० दिने संवैधानिक समयसीमा सकिँदैछ ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म कुनै तयारी देखाएका छैनन् । उनी साउन १८ गते तुर्कमिनिस्तानको भ्रमणमा जाँदैछन् र साउन २३ गते फर्किनेछन् । यसले गर्दा संवैधानिक म्यादभित्र विश्वासको मत लिने सम्भावना टाढिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको उक्त प्रावधानबारे लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ । सचिवालयका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पनि भविष्यमा यो विषय अदालत जान सक्ने भन्दै विश्वासको मत लिनु उचित हुने सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको आवश्यकता नभएको ठानेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नाउपाले औपचारिक रूपमा सरकार नछाडेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीको निर्णय मात्र होइन, सरकारमा सहभागी मन्त्रीले पनि पद त्याग गर्नुपर्छ । त्यसबिना समर्थन फिर्ता मान्न मिल्दैन ।
पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका नाउपाका अरुणकुमार चौधरीले भने आफूले असार २४ वा २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले रिसिभ नगरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएर निस्किएको उनी बताउँछन् । चौधरीका अनुसार उनले मन्त्रीका रूपमा काम गर्न छाडेका छन्, झण्डा प्रयोग गरेका छैनन्, क्वाटर छाडेका छन् र मन्त्रालय गएको धेरै दिन भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राजीनामाबारे अनभिज्ञ छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा चौधरीलाई अझै राज्यमन्त्रीकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन औपचारिक रूपमा नभएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेको मात्र समर्थनमा हस्ताक्षर भएको थियो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि दुई दलबीच मात्र तय गरिएको थियो। राज्यमन्त्री रहेको आधारमा सरकारमा सहभागिता ठहर गर्न नसकिने तर्क एमालेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने यही प्रतिनिधिसभा कार्यकालमा पाँच पटक विश्वासको मत लिएका छन् । तर ओलीले २०७८ वैशाख २७ मा मात्र एक पटक विश्वासको मत लिएका थिए, जुन असफल भएको थियो । यसअघि पनि ओलीले समर्थन फिर्ता हुँदासमेत विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।
हालको अवस्थामा पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरे पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनु कानुनी र राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको अडान र कानुनी व्याख्या बीचको अन्तरले यो विषय निकट भविष्यमा अदालत वा संवैधानिक निकायसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
