काठमाडौं ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका ‘विवादित दफा’मा भएको विवादमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा विवाद कायमै छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकेर शिक्षा विधेयकअगाडि बढाएको छ । समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले अझै पनि बैठक बोलाउन नसकेको बताए ।
“सरकार र शिक्षकहरू बीच सहमति भइसकेको छैन । हाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । सहमति भए मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकेर शिक्षा विधेयक अघि बढ्थ्यो,” उनले भने ।
उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । शिक्षकले ९० अंकबाट घटाएर ७५ मा झार्नुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
शिक्षक पदपूर्तिका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको थियो । तर, शिक्षक महासंघ ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने अडानमा छ ।
आवधिक बढुवा, पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी)लाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने, ईसीडी कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्ने र वृत्तिविकासलगायत विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षकका सबै माग समेटर विधेयक जारी गर्नुपर्ने अल्टिमेटम साउन २१ गते सकिँदै छ ।
