काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले गाईको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न संघीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष कार्तिक २६ गते यस सम्बन्धी रिट निवेदनबारे फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चले देशभरका गौशालाको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सोको उचित संरक्षण तथा गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ ।
‘स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू,’ परमादेश जारी गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैँ सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक र कृषक समूह वा पशुपालक समूहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।’
गाई पालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन, अग्र्यानिक कृषिको प्रवद्र्धनमा गोबर तथा गौमूत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन साथै गाईको दुध, दही, घिउ आदि दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याउने महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई गाई पालन तथा संरक्षणप्रति जनस्तरमा उत्साह अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भनेर सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घिउ लगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
