काठमाडौँ ।
गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित विभिन्न चार वटा बाल सुधार गृहलाई नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आफ्नो कार्यकालको पछिल्लो एक वर्षमा भएका काम कारबाहीका बारे जानकारी दिन बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युसेप गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँकेका बाल सुधार गृहलाई चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।
उनले सडक बालबालिका मुक्त अभियान सञ्चालनका लागि विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत भएको र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
एक वर्षको अवधिमा भारतका विभिन्न स्थानमा बेवारिस फेला परी त्यहाँका बाल कल्याण गृहमा राखिएका लगायतका ७१ जना बालबालिकालाई स्वदेश फिर्ता गराइएको, जोखिममा परेका ५९१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ३६ लाख ७७ हजार खर्च भई जम्मा ५० दशमलव १६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको मन्त्री सुडीले बताए ।
