काठमाडौं ।
कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले सोधपुछलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुममार दुरा लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समेत समितिले सोधपुछ गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार लगायतसँग समितिले सोधपुछ गरिसकेको छ ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार सोधपुछको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोधपुछ सकाएर प्रतिवेदन लेख्ने समितिको तयारी छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीक लागि राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने गरी ऐन बनाउने सहमति जुटाएको छ । यसअनुसारको भाषासहित संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । तर, कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुन सक्ने वा निष्कृय हुने भाषासमेत विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको भनेर छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय विशेष संसदीय समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २÷२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १÷१ जना सदस्य छन् ।
२३ असार २०८२ मा गठित समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ सदस्य छन् भने नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
