काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’माथि छलफल अगाडि बढाउँदैछ ।
यो समिति लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा थियो । तर, यो विधेयकमा शीर्ष तहमा सहमति नजुटेको भनेर समितिले अर्को वधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।
संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा टुंगो लगाएको छ । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पास गर्नु अगाडि सरकारलाई समय चाहियो भनेर माग्दै आएका छन् ।
शिक्षामन्त्री पन्तले सुरुमा असार १५ गतेसम्मको समय दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कहिले एक साता चाहियो त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइराखेको भनेर संसदीय समितिले विधेयक पास गर्न दिएको दबाब छल्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर विधेयक पास गर्नमा सरकारले गरेको आलटलमा साथ दिएको छ । परिणाममा संसदीय समितिले सहमति जुटाएर पनि विधेयक अड्किन पुगेको छ ।
यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । त्यस्तो सहमतिको एक महिना हुन लाग्दा समेत विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
समिति सदस्यहरूकाअनुसार नमिलेको भनेर विधेयक अड्काइनुको कारण हो– शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान ।
औसत अंकको सट्टा तोकिए बमोजिम राख्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसिडी कर्मचारीलगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अड्किनुमा समिति सदस्यहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई बोक्नेहरूले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएको वा अड्काउन भूमिका खेलेको उनको गूनासो छ ।
