काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
सभाको आजको बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यहरूका लागि सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी गराए।
त्यसअघि उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था गर्नुका कारण स्पष्ट पारे। “कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नुको कारण अभ्यासमा देखिएका खोटा सिक्काहरू फाल्न खोजिएको हो”, उनले भने, “लोकतन्त्र र व्यवस्थाप्रति इमान्दार नभइकन आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने परिस्थिति बन्यो भने ‘गुड गभर्नेन्स’ मा असर गर्छ भनेर त्यो मुक्त कर्मचारीतन्त्र खोजेका हौँ ।”
यसैगरी बैठकले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिका पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । उक्त प्रस्ताव ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा सभा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए। उनले प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराएका थिए। यस्तै, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाए।
सभाको अर्को बैठक आगामी साउन ६ गते अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।
