काठमाडौँ ।
कांग्रेस र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा बहुमत नभएकाले प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सदस्य भएको जसपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउने गृहकार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । त्यसमा कांग्रेसको समेत समर्थन छ ।
राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्दा सरकारले चाहेजस्तो विधेयक पारित नहुने जोखिम बढेकाले पनि जसपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउन खोजिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य छन् । सरकारमा सहभागी लोसपाको १ र जसपा नेपालको ३ सदस्य पक्षमा हुँदा मात्रै सरकारलाई बहुमत पुग्छ ।
सरकारमा सहभागी नभए पनि जसपा नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर, सरकार सहमतिविपरीत चलेको निष्कर्ष निकाल्दै केही दिनअघि मात्रै पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारणी बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो । पार्टीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइए पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा संवाद भइरहेका बेला अध्यक्ष यादवले दलको बैठक डाकेका छैनन् । पार्टी अध्यक्ष यादव संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राति बोलाएको बैठकमा अध्यक्ष यादव पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले ‘मधेशको मुख्य शक्ति नै तपाईंहरू, मिलेर जाऔँ, सरकारमा आउनुहोस्’ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा चढाउन निर्देशन दिएर बैठकमा बोलाएपछि जसपा नेपालका नेताहरू सुरुमै झस्किएका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादवले एकातिर सरकारमा सहभागिताका लागि समझदारी गरौं भन्ने अर्कोतर्फ अध्यादेशकै भाषा राखेर भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढाउने कार्यले सहमति हुन नसक्ने भनाइ राखेपछि सरकार पछि हटेको बताए । ‘भूमि विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने निर्णय हाम्रो सहमतिबिना भएको छ । सहमति र छलफलको वातावरण बनाउन यसलाई कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने अडान राख्यौं,’ यादवले भने, ‘सम्भवतः सरकारले मंगलबारको कार्यसूचीमा राख्दैन ।’
