जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुको अनुपस्थितिमा बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट विनियोजन ऐन २०८२ पारित गराएको छ । सरकारको अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते प्रदेशसभामा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आवश्यक छलफल र प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट पारित भएको हो । केही धारा समय अभावले खारेज गरिएको थियो । यो ऐन साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।
सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहित ६ दलका सांसदले बहिष्कार गरेका थिए । सरकारले बिचौलियको प्रभावमा बजेट ल्याएको प्रतिपक्षले सुरुवातदेखि आरोप लगाउँदै आएका थिए । बजेटको त्रुटि सच्याउन दुईपटक कार्यदल गठन भए पनि मतभेद देखिएपछि आजै बिहान कार्यदल भंग भएको थियो ।
सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको रेडबुक, सांसदलाई वितरण गरेको रेडबुक र सूचना प्रणालीमा लक भएको रेडबुकमा फरक देखिएको छ । सरकारले ४६१ पृष्ठको रेडबुक संसद्मा प्रस्तुत गरी सांसदलाई वितरण गरेको थियो । तर, सूचना प्रणालीमा ७५५ पृष्ठको रेडबुक छ ।
करिब तीन अर्बको आठ हजार योजना सरकारले संसद् छलेर ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
