Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

सरकारसंगको ६ बुँदे सहमतिपछि सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित





काठमाडौं ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । विहीबार सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएकाले शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । कर र भ्याटले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै फिर्ताको माग गर्दै व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले पसल बन्द गरेकाले सुनचाँदीको मूल्य समेत तोकिएको थिएन ।
विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति समेत भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । तर सहमतिका बुँदामा भने त्यो कुरा उल्लेख छैन ।
यस्तै सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।